पटना। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने 20 वर्षों के शासनकाल में कभी कानून-व्यवस्था से समझौता नहीं किया और न ही किसी अपराधी को सत्ता का संरक्षण मिला। वे रविवार को जदयू प्रदेश मुख्यालय में विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित अधिवक्ता संवाद सह मनोनयन पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि आने वाले पांच साल बिहार के लिए निर्णायक होंगे। ऐसे में “2025 में 225” सीटें जीतकर एनडीए सरकार की वापसी सुनिश्चित करना और नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। झा ने विधि प्रकोष्ठ के सदस्यों से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद करें और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएं।
इस अवसर पर जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि 2005 से पहले अधिवक्ताओं को अपनी और अपने परिजनों की सुरक्षा की चिंता बनी रहती थी। लेकिन नीतीश कुमार ने राज्य में कानून का राज स्थापित किया है जिससे आज भयमुक्त वातावरण बना है। उन्होंने कहा कि सरकार अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विधि प्रकोष्ठ की भूमिका इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विधान पार्षद ललन कुमार सर्राफ ने कहा कि कुछ ताकतें झूठ और भ्रम फैलाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे तत्वों से सावधान रहने और आम लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। राज्य के महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक अधिवक्ताओं की भूमिका अग्रणी रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई यात्रा शुरू की है।
