हरियाणा सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है एसबी-89 योजना। इस योजना के तहत खेती की जमीन के मालिकाना हक वाले अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। किसानों को ट्रैक्टर पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान (सब्सिडी) मिलता है, जिससे खेती के काम में आसानी होती है और खर्च भी कम आता है।
आवेदन और चयन प्रक्रिया
उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2025-26 के लिए किसानों से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। कुल 78 किसानों ने आवेदन किया। इसके बाद विभाग ने तय नियमों के अनुसार किसानों का चयन किया। 20 फरवरी 2026 को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में ऑनलाइन ड्रा ऑफ लॉट्स निकाला गया। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई, ताकि सभी किसानों को समान मौका मिल सके।
कितने किसानों को लाभ मिला
निदेशालय के अनुसार इस योजना के तहत 5 किसानों का चयन किया गया और 5 किसानों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। यदि चयनित किसान किसी कारण से योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को मौका दिया जाएगा।
दस्तावेज जमा और परमिट जारी
सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि चयनित किसानों ने सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इसके बाद 24 फरवरी 2026 को कृषि विभाग ने ऑनलाइन परमिट जारी किया। यह परमिट किसानों के लिए आवश्यक है क्योंकि इसी के आधार पर वे ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रैक्टर खरीदने की अंतिम तिथि
शुरुआत में किसानों को ऑनलाइन परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2026 तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 मार्च 2026 कर दिया गया। किसानों को अब 8 मार्च तक अपना परमिट डाउनलोड करके ट्रैक्टर खरीदना होगा और 10 मार्च तक ट्रैक्टर का बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
किसानों को ट्रैक्टर मिलने में परेशानी न हो
कृषि विभाग ने ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों और उनके डीलरों को निर्देश दिए हैं कि 8 मार्च तक ट्रैक्टर का स्टॉक डीलर के पास पहुंचा दें, ताकि किसानों को खरीद में कोई परेशानी न हो।
योजना से किसानों को बड़ी मदद
एसबी-89 योजना छोटे और जरूरतमंद किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। ट्रैक्टर मिलने से किसानों को खेत की जुताई और अन्य कामों में आसानी होती है, समय बचता है और मेहनत भी कम लगती है। सरकार की इस पहल से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने में मदद मिलती है।
