गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति की जमीन पर यदि किसी दबंग या भूमाफिया ने कब्जा किया है तो तत्काल जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए। दूसरे की जमीन कब्जा करने वाले दबंगों, कमजोरों को उजाड़ने वालों तथा भूमाफिया को कतई न बख्शा जाए। उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, सबक सिखाया जाए। सीएम ने दोहराया कि सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देने और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है।
सीएम योगी बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में कुर्सियों पर बैठे लोगों तक मुख्यमंत्री खुद पहुंचे और एक-एक कर सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 150 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित व संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। जनता दर्शन में दबंगों द्वारा जमीन कब्जा किए जाने की एक शिकायत पर मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद प्रशासन व पुलिस के अफसरों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जा की शिकायत पर त्वरित एक्शन लिया जाए। जमीन कब्जामुक्त होनी चाहिए, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी दबंग किसी की जमीन पर कब्जा न करने पाए।
जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने ससुराल पक्ष से विवाद तथा परिवार से जुड़ी शिकायतें भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। सीएम योगी ने इन शिकायतों पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दोनों पक्षों के साथ संवाद कर समस्या का समाधान कराया जाए। ऐसा न होने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाए। राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी मदद की जाए।
मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। इलाज का पैसा सीधे अस्पताल के खाते में भेज दिया जाएगा।
