गोरखपुर। जनप्रतिनिधियों (सांसदों-विधायकों) और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर और बस्ती मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए आगामी परियोजनाओं/प्रस्तावों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने दोनों मंडलों से आए जनप्रतिनिधियों से विधानसभावार उनके क्षेत्र की सड़क आवश्यकताओं को लेकर चर्चा की। साथ ही कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु और क्षेत्रीय जन आकांक्षा के अनुरूप नई सड़क परियोजनाओं का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं। इन प्रस्तावों पर प्राथमिकता के आधार पर त्वरित कार्यवाही होगी।
एनेक्सी भवन सभागार में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने सबसे पहले गोरखपुर-बस्ती मंडल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आगामी सड़क निर्माण परियोजनाओं, प्रस्तावों का डिजिटल प्रेजेंटेशन देखा। लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगामी प्रस्तावों से अवगत कराया। हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों की भावी परियोजनाओं का हाल जानने के बाद मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से उनके क्षेत्र में सड़कों की भावी आवश्यकता की कार्ययोजना पर चर्चा की और लोक निर्माण विभाग के अफसरों को उसके अनुरूप निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने इंटरस्टेट कनेक्टिविटी और फोरलेन कनेक्टिविटी की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। इसका लाभ गोरखपुर-बस्ती मंडल को भी मिल रहा है। उन्होंने सड़क कनेक्टिविटी को लगातार सुदृढ़ करने पर जोर देते हुए कहा कि सड़कों को लेकर जनप्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों को लोक निर्माण विभाग गंभीरता से ले। जितने भी प्रस्ताव आएं, उनमें से प्राथमिकता का निर्धारण जनप्रतिनिधियों की सहमति से हो। जनप्रतिनिधि जिन सड़कों को प्राथमिकता दें, सबसे पहले उनका इस्टीमेट बनाएं और शिलान्यास कराकर निर्माण कार्य शुरू हो। इसके बाद अन्य सड़कों को भी चरणवार बनाया जाए। उन सड़कों को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, जो बड़ी आबादी को लाभान्वित करने वाले हों। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्र की सड़कों को सीएम ग्रिड योजना में शामिल कर विकसित किया जाए। सीएम ने इस दौरान सड़क निर्माण परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और गुणवत्ता में कोई भी समझौता न करने के निर्देश दिए। कहा कि जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की सड़कों के निर्माण कार्य की मॉनिटरिंग करते रहें ताकि गुणवत्तापूर्ण कार्य तेजी से होता रहे। गुणवत्ता पर प्रश्न नहीं उठना चाहिए।
बैठक के दौरान कुछ जनप्रतिनिधियों ने बाढ़ के समय कुछ सड़कों के क्षतिग्रस्त होने का मुद्दा उठाया। इस पर मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अफसरों से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने इसके लिए जरूरत पड़ने पर आपदा राहत निधि का भी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए।
बैठक में उपस्थित पर्यटन विभाग के भी वरिष्ठ अधिकारियों ने विधानसभा क्षेत्र स्तर पर धार्मिक स्थलों पर हो रहे पर्यटन विकास कार्यों की जानकारी दी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी मंदिरों, धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास हुआ है और हो रहा है, उन्हें प्रमुख मार्गों से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग तत्परता से कार्य करे। इसके लिए कोई जनप्रतिनिधि प्रस्ताव दे, तो उसका इस्टीमेट शीघ्रता से बनाकर कार्य शुरू कराया जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर और बस्ती मंडल विकास की नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहा कि विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र में होने वाले विकास के ब्रांड एंबेसडर हैं। जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे जनता के बीच रहकर विकास कार्यों की चर्चा करें, विकास को लेकर उनकी और आकांक्षाओं को जाने तथा उसके अनुरूप प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं। सीएम योगी ने कहा कि लोगों की सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि सरकार की नीतियों के मूल में है इसलिए जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में संचालित विकास परियोजनाओं का निरीक्षण करते रहें। यह योजनाएं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की छवि निर्माण में सहायक हैं। कहीं किसी विकास कार्य में अड़चन आने पर जनप्रतिनिधि अधिकारियों के साथ मिलकर उसे दूर कराएं।
बैठक में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम, गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ल, महापौर डॉ मंगलेश श्रीवास्तव समेत गोरखपुर और बस्ती मंडल के जनप्रतिनिधि, प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग अजय चौहान, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश मेश्राम, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग अशोक द्विवेदी उपस्थित रहे।
