रांची। झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के अंतिम दिन राज्यपाल ने अपने अभिभाषण राज्य की महिलाओं के लिए बड़ा एलान किया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाएंगे। वहीं, राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में स्थानीय लोगों को पूर्ण आरक्षण मिलेगा।
राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार आरक्षण नीति तैयार करेगी. जिसके तहत आदिवासी, मूल नागरिक को तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही दसवीं कक्षा के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 15 लाख रुपये का शिक्षा ऋण मुहैया कराया जाएगा। राज्य में मदरसा बोर्ड, अल्पसंख्यक बोर्ड और उर्दू अकादमी का भी गठन किया जाएगा।
अभिभाषण में यह भी कहा गया कि राज्य में शिक्षकों के लिए 60 हजार पदों पर, 15 हजार पदों पर प्राधानाध्यापकों, अलग-अलग कार्यालयों के लिए 2500 क्लर्कों की नियुक्ति की जाएगी। वहीं, 10 हजार पुलिसकर्मियों की भी बहाली निकाली जाएगी। इसके अलावा 10 हजार भाषा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके अलावा लंबित विधेयक पिछड़ा वर्ग को 27 %, आदिवासी को 28%, अनुसूचित जाति को 12% समेत सरना आदिवासी धर्म कोड पर राज्य सरकार द्वारा काम किया जाएगा। साथ ही हो, मुंडारी, कुड़ुख समेत तमाम जनजातीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल कराने की ओर सरकार काम करेगी।
