चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कहा कि इंडिया एआई समिट में इंडियन यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की हरकतों से देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने इसे बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयोजित इस विश्वस्तरीय समिट में दुनियाभर से प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ऐसे में इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। सीएम ने कहा कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली बजट घोषणा में गुरुग्राम और पंचकूला में दो एआई हब स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।
आयुष्मान योजना के तहत 14 लाख से अधिक इलाज
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्यभर में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 2,694 उपचार पैकेज उपलब्ध हैं, जिनमें सर्जरी, डे-केयर उपचार, दवाइयां और जांच शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 20 फरवरी तक हरियाणा में 1,38,47,905 आयुष्मान कार्ड सक्रिय थे। आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा योजना के तहत भी सभी 2,694 पैकेज लागू हैं। नवंबर 2022 से 17 फरवरी 2026 तक राज्य में 14,28,872 मरीजों का इलाज किया गया, जिसके लिए अस्पतालों को 2,010 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया।
नई कॉलोनियों में पेयजल सुविधा
जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि मुख्यमंत्री की ‘हर घर नल से जल’ योजना के तहत नई विकसित नियमित कॉलोनियों में पेयजल सुविधा सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया कि झज्जर की 25 नियमित कॉलोनियों के लिए पेयजल योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। झज्जर शहर सहित विधानसभा क्षेत्र के नौ गांवों में नहर आधारित पेयजल योजनाओं से निर्धारित मानकों के अनुसार पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।
10 हजार से अधिक आबादी वाले गांव बने महाग्राम
विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आबादी को देखते हुए 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को ‘महाग्राम’ का दर्जा दिया गया है। इन महाग्रामों में शहरी तर्ज पर सीवरेज व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि जुलाना-शादीपुर बाजार क्षेत्र में जलभराव की समस्या के समाधान के लिए जींद जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में अंतर-विभागीय समिति गठित की गई है, जो स्थायी समाधान पर काम कर रही है।
