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प्रादेशिक

सीएम योगी के 3टी फॉर्मूले से कोरोना से जंग जीतने की ओर यूपी, 87% एक्टिव केस हुए कम

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लखनऊ। अपर मुख्य सचिव ‘सूचना’ नवनीत सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में 3 टी के अन्तर्गत एग्रेसिव टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का अभियान चलाया जा रहा है। 3 टी के तहत प्रदेश में टेस्टिंग बढ़ाने, ऑक्सीजन बेडों की संख्या बढ़ाने, आंशिक कफ्र्यू तथा वैक्सीनेशन पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के टेस्ट की संख्या में निरन्तर बढ़ोत्तरी के साथ-साथ कुल एक्टिव केसों तथा कोविड के प्रतिदिन के मामलों में निरन्तर कमी आ रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि जीवन भी बचाना है और जीविका भी बचानी है। इस क्रम में जो उन्होंने आंशिक कोरोना कफ्र्यू लगाने के बाद लोगों का आवागम प्रतिबन्धित हुआ और उसके साथ-साथ सबको टीका लगाने की जो योजना है उस पर, कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 3 टी, एग्रेसिव टेस्ट, टेैक, ट्रीट, आंशिक कोरोना कफ्र्यू तथा टीकाकरण इन 5 तत्वों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने जो रणनीति अपनाई है उसी का नतीजा है कि जो 3 लाख 10 हजार से अधिक एक्टिव केस 30 अप्रैल तक थे वो आज घटकर एक्टिव केस लगभग 87 प्रतिशत कम हो गये हैं। एक समय में 24 घंटे में 38 हजार से अधिक संक्रमित मामले आ रहे थे वे भी 95 प्रतिशत घटकर वे अब केवल 5 प्रतिशत रह गये हैं।

उन्होंने बताया कि यदि इसकी तुलना अन्य प्रदेशों से करें, तो हम पायेंगे कि महाराष्ट्र की आबादी 12.2 करोड़ में 57 लाख कोरोना के मरीज आये, आज भी एक्टिव केस 2.76 लाख से अधिक हैं, कर्नाटक की आबादी 6 करोड़ में से कोरोना के 25 लाख से अधिक केस आये, आज भी एक्टिव केस 3.5 लाख हैं, केरल की आबादी 3.5 करोड़ में से कोरोना के 24 लाख मामले आये आज भी एक्टिव केस 2.33 लाख है, तमिलनाडु की आबादी 7.6 करोड़ में 20 लाख कोरोना केस आये आज भी एक्टिव केस 3.10 लाख है वहीं इन तीनों प्रदेशों की आबादी मिलाकर उत्तर प्रदेश में अकेले 22.50 करोड़ होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में 16.88 लाख मामले आये जो आज 42 हजार एक्टिव मामले रह गये हैं। उन्होंने बताया कि जो पाॅजिटीविटी दर है जैसे-महाराष्ट्र में 16.5 प्रतिशत, तमिलनाडु में 7.5 प्रतिशत, केरल में 12.5 प्रतिशत वहीं उत्तर प्रदेश में केवल 3.5 प्रतिशत है। इसी तरह से जो रिकवरी दर भी महाराष्ट्र में 93 प्रतिशत, कर्नाटक में 85 प्रतिशत, केरल में 90 प्रतिशत, तमिलनाडु में 83 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में 96 प्रतिशत से अधिक है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में प्रदेश में जो कोविड प्रबन्धन का कार्य चल रहा वह मैनेजमेन्ट के लिए अध्ययन का विषय है।

श्री सहगल ने बताया कि मुख्यमंत्री जी ने 18 मण्डलों के साथ-साथ 40 जनपदों में जाकर स्वयं कोविड अस्पताल, गांवों, निगरानी समिति से वार्ता, कन्टेनमेंट जोन में रहने वाले कोविड-19 से रिकवरी करने वालों से वार्ता और इन्टीग्रेटेड कन्ट्रोल से भी वार्ता कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की यहां तक की वे कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं उनसे भी मिले। उन्होंने बताया कि जनपद में जो कार्य कर रहे कोरोना योद्धा का भी उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार 01 जून से टीकाकरण का एक बहुत बड़ा अभियान चलाने जा रही है। उन्होंने बताया कि जून के महीने में टीकाकरण का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग व 45 वर्ष अधिक आयु वर्ग के लोगों का जून के महीने में दोनों को मिलाकर 01 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जायेगा। इसके अलावा प्रदेश में कोविड की सम्भावित तीसरी लहर में बच्चों को सुरक्षित रखने के दृष्टिगत 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों को भी प्राथमिकता के आधार पर बूथ बनाकर उनका वैक्सीनेशन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के न्यायिक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, शिक्षक एवं पत्रकारों को कोविड वैक्सीन लगाने के लिए जनपदों के कलेक्ट्रेट, तहसील, विकासखण्ड तथा बीएसए के दफ्तर में पृथक रूप से वैक्सीनेशन बूथ की व्यवस्था की जायेगी।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश में आॅक्सीजन की मात्रा समुचित उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आॅक्सीजन की मांग फिर से 400 से 450 मी0टन हो गई है। भविष्य में कोई कठिनाई न हो सभी अस्पतालों में प्रयास किया जा रहा है कि आॅक्सीजन के प्लाण्ट लगाकर उनको वहीं स्थानीय स्तर पर आॅक्सीजन के साथ जोड़ा जाए। लगभग 415 प्लाण्ट आॅक्सीजन के बनाये जा रहे हैं उनमें से 61 प्लाण्ट चालू हो गए हैं। शेष पर तेजी से कार्य किया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि आगामी तीन महीने में सभी प्लाण्ट चालू हो जाएं।

श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों के लिए कृतसंकल्प है और किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी फसल को खरीदे जाने की प्रक्रिया कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए तेजी से चल रही है। 01 अप्रैल से 15 जून, 2021 तक गेहँू खरीद का अभियान जारी रहेगा। गेहँू क्रय अभियान में अब तक 08 लाख 18 हजार से अधिक किसानों से 39,32,987.80 मी0 टन गेहूँ खरीदा गया है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी

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लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।

1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।

2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।

3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।

4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।

5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।

7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।

8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।

9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।

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