प्रादेशिक
योगी सरकार बनाने जा रही नया रिकॉर्ड, अब तक खरीद चुकी है 51.05 लाख मी.टन गेंहू
लखनऊ। यूपी की योगी सरकार गेहूं खरीद में नया कीर्तिमान बनाने जा रही है। यूपी के इतिहास में अब तक 2018-19 किसानों से सर्वाधिक 52.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। वहीं, योगी सरकार दो महीने में किसानों से 51.05 लाख मीट्रिक गेहूं की खरीद कर चुकी है। खरीद की गति को देखते हुए अगले चंद रोज में ही यह रिकार्ड टूटना तय है। यूपी में गेहूं की खरीद 15 जून तक होगी।
प्रदेश की योगी सरकार कोरोना काल के दौरान 11.54 लाख से अधिक किसानों से गेहूं खरीद का आंकड़ा पार कर चुकी है। जो अभी तक के इतिहास में सबसे अधिक है। किसानों के लिए योगी सरकार की नीतियों के चलते उनको सुविधाओं के साथ अनाज के एक-एक दाने का मूल्य दिया जा रहा है। यूपी में अप्रैल महीने से गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। महज दो महीने में प्रदेश सरकार 11.54 लाख किसानों से गेहूं की खरीद कर चुकी है। प्रदेश में किसानों से अब तक 51.05 लाख मी.टन गेहूं खरीद लिया गया है। गेहूं खरीद की योजना से किसानों को सीधा लाभ मिला है। पिछले साल सरकार ने इस अवधि में 29.92 लाख मी. टन गेहूं खरीद की थी।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी में खेत और खलिहानों की रक्षा एवं संरक्षण देने के लिये सरकार के अधिकारी दिन-रात जुटे हैं। किसानों के खातों में 10082.99 करोड़ रुपये का भुगतान सरकार ने कर दिया है। 72 घंटों में किसानों के खातों में 1688.27 करोड़ रुपये भेजने की तैयारी की जा रही है।
72 घंटे में किसानों को गेहूं का भुगतान
योगी सरकार किसानों के हित में लगातार काम करती आ रही है। कोरोना काल में भी योगी सरकार की ओर गेहूं खरीद की योजना से लाखों किसानों को प्रत्येक दिन लाभ पहुंचाया गया । पहली बार ऐसी व्यवस्था को लागू की गई है कि उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीद के दौरान ही 72 घंटों के अंदर किसानों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच रहा है। ई-मंडियों की शुरुआत, ई-पॉप मशीनों का उपयोग जैसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं। वर्षा की चेतावनी को देखते हुए सरकार ने गेहूं को बचाने के लिये मजबूत तैयारी की है। पहली बार मंडियों में पानी, बैठने के लिये छायादार व्यवस्था से किसानों को राहत मिली है।
मंडियों में किसानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए केन्द्रों पर ऑक्सीमीटर, इफ्रारेड थर्मामीटर व सेनीटाइजर की व्यवस्था की गई है। किसानों के प्रति सरकार की बेहतर नीतियों के जरिए ही किसानों को उनके खेत से 10 किमी के दायरे के भीतर ही अनाज खरीद की सुविधा योगी सरकार द्वारा दी जा रही है।
उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव- पुरुष दर्जी नहीं ले सकेंगे महिलाओं की माप, जिम में महिला ट्रेनर जरुरी
लखनऊ। अगर आप महिला हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उ.प्र. राज्य महिला आयोग ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। शुक्रवार को आयोग की बैठक सम्पन्न हुई। इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए। जो की इस प्रकार हैं।
1- महिला जिम/योगा सेन्टर में, महिला ट्रेनर होना चाहिए तथा ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन अवश्य करा लिया जाये।
2-महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी के आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड जैसे पहचान पत्र से सत्यापन कर उसकी छायाप्रति सुरक्षित रखी जाये।
3- महिला जिम/योगा सेन्टर में डी.वी.आर. सहित सी.सी.टी.वी. सक्रिय दशा में होना अनिवार्य है।
4. विद्यालय के बस में महिला सुरक्षाकर्मी अथवा महिला टीचर का होना अनिवार्य है।
5. नाट्य कला केन्द्रों में महिला डांस टीचर एवं डी.वी.आर सहित सक्रिय दशा में सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
6. बुटीक सेन्टरों पर कपड़ों की नाप लेने हेतु महिला टेलर एवं सक्रिय सी.सी.टी.वी. का होना अनिवार्य है।
7. जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिये।
8. कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सी.सी.टी.वी. एवं वाशरूम आदि की व्यवस्था अनिवार्य है।
9. महिलाओं से सम्बन्धित वस्त्र आदि की ब्रिकी की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है।
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