प्रादेशिक
अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं, सीएम योगी ने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने अवैध खनन पर सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं है। बुधवार को उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अवैध खनन की शिकायत मिलने पर माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। उन्होंने उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अवैध खनन की शिकायतों को जिले के अधिकारी गंभीरता से लें। अवैध खनन को किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां से भी अवैध खनन की शिकायत आए, वहां संबंधित जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान अवैध खनन की शिकायत मिले तो तत्काल रोक लगाएं। जिले में होने वाले अवैध खनन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खनन माफियाओं के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में अवैध खनन हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। पिछली सरकारों में खूब जमकर अवैध खनन हो रहा था और उसको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था। योगी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही अवैध खनन के खिलाफ सख्त रही है। समय-समय पर प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए अभियान चलाया जाता रहा है। इस साल जुलाई माह तक 3371 खनन माफिया चिह्नित किए गए।
19,121 मुकदमे दर्ज किए गए और 2281 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 42 आरोपियों के खिलाफ रासुका, 1530 पर गैंगेस्टर, 67 आरोपियों की कुर्की की गई। इसके अलावा 1030 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट और 911 आरोपियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई। साथ ही 44 आरोपियों के शस्त्र निरस्त किए गए। साथ ही खनन की अनुमति देने में पारदर्शिता के लिए आनलाइन सिस्टम शुरू किया गया।
उत्तर प्रदेश
संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद
संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।
इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।
इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।
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