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उत्तराखंड

उत्तराखंड के राजनीतिक गलियारों में मची हलचल, सीएम धामी के इस सीट से उपचुनाव लड़ने के आसार

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मुख्‍यंमत्री पुष्‍कर सिंह धामी के एक बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्‍होंने देहरादून की कैंट विधानसभा सीट के बारे में ऐसा बयान दिया है कि अब सभी की नजरें इस सीट पर लग गई हैं।

मुख्यमंत्री धामी के बयान ने इस चर्चा को हवा दी

दरअसर मुख्यमंत्री धामी ने पिछले दिनों आयोजित हुए भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में खुद को 22 साल से कैंट क्षेत्र का निवासी बताया। उनके इसी बयान ने इस चर्चा को हवा दी है। अब उनके इस बयान को इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि वह कैंट क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं।

पुष्‍कर सिंह धामी खटीमा सीट से हार गए थे चुनाव

बता दें कि पुष्‍कर सिंह धामी ने विधानसभा चुनावों में खटीमा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। लेकिन इन चुनावों में भाजपा ने उत्‍तराखंड में पूर्ण बहुमत प्राप्‍त किया था और भाजपा विधायक मंडल दल की बैठक में धामी को दोबारा राज्‍य का मुख्‍यमंत्री चुनाव गया।

जिसके बाद से ही पुष्‍कर सिंह धामी के उपचुनाव के लिए कई विधायकों ने अपनी सीट छोड़ने का एलान भी किया। अब संभावना यह जताई जा रही है कि मुख्‍यमंत्री धामी देहरादून कैंट सीट से उप चुनाव लड़ सकते हैं।

कैंट विधानसभा से पुराना नाता : धामी

स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि उनका कैंट विधानसभा से पुराना नाता है। 22 साल से वह यमुना कालोनी में रह रहे हैं। यहां उन्हें सब जानते हैं। उनके इस बयान के बाद चर्चा शुरू हो गई कि खटीमा से विधानसभा चुनाव हारने के बाद मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी देहरादून कैंट से ही विधायक चुने जाने की तैयारी कर रहे हैं।

यहां से भाजपा विधायक सविता कपूर उनके लिए सीट छोड़ सकती हैं। हालांकि, फिलहाल इस संबंध में कोई औपचारिक बयान नहीं आया है।

उत्तराखंड

उत्तराखंड में जनवरी 2025 से लागू होगा UCC, सीएम धामी ने किया एलान

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ऐलान किया कि राज्य में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा देहरादून में उत्तराखंड निवेश और आधारिक संरचना विकास बोर्ड (UIIDB) की बैठक के दौरान की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अपने संकल्प के अनुसार UCC को लागू करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है और जनवरी 2025 से इसे राज्यभर में लागू कर दिया जाएगा।

इसके साथ ही उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए गए वादे को पूरा किया जा रहा है। मार्च 2022 में जब राज्य में नई सरकार बनी थी, तो पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था।

उन्होंने बताया कि इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने की और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। उसी रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक-2024 पारित किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि विधेयक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसे अधिसूचित किया गया। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समाज में समानता लाना और खासकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के नए द्वार खोलना है। उन्होंने इसे ‘सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’ की मूल भावना के अनुरूप बताया।

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