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नेशनल

सीएम ऑफिस के बाद अब यूपी सरकार का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट हैक

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लखनऊ। सीएम योगी का ट्विटर अकाउंट हैक करने के बाद अब हैकरों ने उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक ट्विटर हैंडल भी हैक कर लिया है। इस दौरान हैकर्स ने एक के बाद एक 30 फर्जी ट्वीट कर दिए। हालांकि 30 मिनट बाद इसे वापस रिस्टोर कर लिया गया। वहीं जिस तरह हैकर्स यूपी सरकार से जुड़े ट्विटर अकाउंट हैक कर रहे हैं उसने इनकी सुरखा पर बड़े सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।

इससे पहले हैकर्स ने शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात सीएम योगी आदित्यनाथ के दफ्तर का अधिकारिक ट्विटर हैंडल हैक कर लिया था। इसके बाद हैकर्स ने एक के बाद एक सैकड़ों लोगों को टैग कर ट्वीट किए। इस दौरान ट्विटर यूजर्स ने यूपी पुलिस को टैग कर इसकी सूचना दी, जिसके बाद इसे भी रेस्टोर कर लिया गया था।

वहीं शनिवार रात को ही मौसम विभाग का भी ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया था। हालांकि बाद में इसे बहाल कर दिया गया।

 

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नेशनल

बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर कर्नाटक में FIR दर्ज, फेक न्यूज फैलाने का है आरोप

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बेंगलुरु। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज हुई है। तेजस्वी पर एक किसान की आत्महत्या के मामले को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़कर फर्जी खबर फैलाने का आरोप है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसान की आत्महत्या का कारण कर्ज और फसल खराबी था, न कि जमीन का विवाद। इस मामले ने कर्नाटक में राजनीति को गरमा दिया है।

हावेरी जिले के पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में बताया कि किसान की मौत जनवरी 2022 में हुई थी। उन्होंने कहा कि किसान ने आत्महत्या की वजह कर्ज और फसल नुकसान बताया गया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करके रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी थी। सूर्या की पोस्ट के बाद इस घटना को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई, और सोशल मीडिया पर चर्चाएं शुरू हो गईं।

कन्नड़ न्यूज पोर्टल के संपादकों पर भी FIR दर्ज

इस मामले में केवल तेजस्वी सूर्या ही नहीं, बल्कि दो कन्नड़ न्यूज़ पोर्टल के संपादकों के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। इन पोर्टल्स ने एक हेडलाइन में दावा किया कि किसान की आत्महत्या वक्फ बोर्ड के भूमि विवाद से जुड़ी थी। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार की गलत जानकारी किसानों में तनाव फैला सकती है और इसीलिए मामला दर्ज किया गया है।

वहीँ एफआईआर दर्ज होने के बाद तेजस्वी सूर्या ने इसपर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वक्फ भूमि के नोटिसों ने किसानों के बीच चिंता बढ़ाई है, जिसके चलते उन्होंने प्रारंभिक रिपोर्ट पर विश्वास किया।

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