लखनऊ| अन्नदाता किसान सीएम योगी की प्राथमिकता में हैं। किसानों से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन व उन्हें लागू करने पर उनका विशेष जोर रहता है। मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुई कैबिनेट मीटिंग में ट्यूबवेल से सिंचाई व कृषि कार्यों के लिए मुफ्त बिजली के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। वहीं बजट में भी योगी सरकार की ओर से मुफ्त सिंचाई के लिए 1100 करोड़ रुपये बजट की व्यवस्था की गई थी। इसे देखते हुए अप्रैल से किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा मिलने लगी है। योगी सरकार की ओर से कृषि कार्यों के लिए 2735 फीडर से 10 घंटे निःशुल्क बिजली दी जा रही है। जल्द ही कृषि फीडरों की संख्या 5 हजार से पार पहुंच जाएगी। गौरतलब है कि 14.21 लाख ट्यूबवेल धारक किसानों को फ्री बिजली दी जाती है।

5433 से अधिक फीडरों को कृषि कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाना प्रस्तावित

उत्तर प्रदेश में कुल 23226 विद्युत फीडर हैं। इसमें से 5433 से अधिक फीडर को कृषि कार्यों के लिए पृथक किया जाना प्रस्वावित है। इसमें से 2735 फीडर ऐसे हैं, जिन्हें कृषि कार्यों के लिए अलग किया जा चुका है और इनके माध्यम से सिंचाई व अन्य कृषि कार्यों के लिए किसानों को 10 घंटे निशुल्क विद्युत आपूर्ति दी जा रही है। शेष 20491 फीडरों को बिना अलग किए फीडरों से 24 घंटे विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

24 घंटे यूपी के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों में दी जा रही बिजली

भीषण गर्मी में भी यूपी में 24 घंटे ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई। सभी 75 जनपदों में समान रूप से बिजली देकर नागरिकों को सुविधाओं से पूर्ण रखा गया। वहीं आमजन को बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने के अतिरिक्त कृषि कार्यों के लिए किसानों को भी योगी सरकार की तरफ से 10 घंटे बिजली दी जा रही है।

कृषि फीडरों के लिए तय लक्ष्य को निर्धारित समय में किया जाएगा पूर्ण

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष आशीष कुमार गोयल ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप भीषण गर्मी के बावजूद पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसी क्रम में अन्नदाता किसानों की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई इस योजना को भी प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। अनवरत मॉनीटरिंग के माध्यम से किसानों को सिंचाई समेत अन्य कृषि कार्यों के लिए 10 घंटे निःशुल्क विद्युत आपूर्ति प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार की तरफ से कृषि फीडरों के लिए तय लक्ष्य को निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाएगा।