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उत्तर प्रदेश

संसद में राहुल ने झूठ बोला, सीएम योगी ने कहा- अयोध्या में 1733 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया

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लखनऊ। संसद में अयोध्या में विस्थापितों को दिये गये मुआवजे को लेकर राहुल गांधी द्वारा की गई गलत बयानी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने कहा कि राहुल का बयान यूपी और अयोध्या को बदनाम करने के लिए दिया गया है। सदन में दिया गया राहुल का झूठा बयान अत्यंत ही निंदनीय और शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि अयोध्या में विभिन्न विकास कार्यों के दौरान विस्थापित हुए लोगों को 1733 करोड़ रुपए की धनराशि मुआवजे के तौर पर प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सोमवार शाम अपने सरकारी आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे।

राहुल का बयान निंदनीय और शर्मनाक

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबने राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में झूठे और गुमराह करने वाले वक्तव्य देते हुए देखा है। संविधान का गला घोंटने वाले लोगों ने संविधान के बारे में गुमराह करने वाले वक्तव्य देने के लिए विदेशी पैसे से के बल पर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया था। 1 लाख का फर्जी बॉन्ड भरवा कर भारत की माताओं और बहनों को गुमराह करने का कार्य किया। आज फिर इन्होंने झूठा बयान दिया है जोकि अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है।

कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है

सीएम योगी ने कहा कि हर कोई जानता है कि अयोध्या को उसकी पहचान से किसने वंचित किया है। राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने न केवल अयोध्या को वनवास दिया था, बल्कि सरयू को भी रक्तरंजित किया था। आज जब अयोध्या अपने वैभव को पुन:प्रतिष्ठापित करते हुए पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है तो कांग्रेस इसे कैसे अच्छा मान सकती है। कांग्रेस झूठ का पुलिंदा है। सच ये है कि 1733 करोड़ रुपए केवल मुआवजे के लिए अयोध्या वासियों को उपलब्ध कराए हैं। चाहे रामपथ हो, भक्तिपथ हो, जन्मभूमि पथ हो या एयरपोर्ट हो, जिसकी जमीन, दुकान, मकान इसमें शामिल थी, उन्हें मुआवजा दिया गया है। जिनके पास पीछे दुकान बनाने की जगह थी, उनके दुकान बने हैं, जिनके पास स्पेस नहीं था उन्हें मल्टी लेवल काम्प्लेक्स बनाकर दुकान देने के कार्य को आगे बढ़ाया गया। राहुल के बयान सत्य से परे झूठ का पुलिंदा हैं। यह यूपी और अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है। यह भारत और अयोध्या की छवि को खराब करने की उस मानसिकता का हिस्सा है जो ये एक्सिडेंटल हिन्दू आजादी के बाद से लगातार करते आ रहे हैं।

अयोध्या में कितना दिया गया मुआवजा एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

● अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 952.39 करोड़ रुपए का मुआवजा
● अयोध्या बाईपास (रिंग रोड) के लिए 295 करोड़ का मुआवजा
● राम जन्मभूमि पथ में 14.12 करोड़ रुपए का मुआवजा
● भक्ति पथ में 23.66 करोड़ रुपए का मुआवजा
● रामपथ में 114.69 करोड़ का मुआवजा
● पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 29 करोड़ रुपए का मुआवजा
● चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग के लिए 119.20 करोड़ रुपए का मुआवजा
● रुदौली-रोजागांव रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे दोहरीकरण के निर्माण के लिए 35.03 लाख रुपए
● एनएच 330ए के निर्माण के लिए 163.90 करोड़ रुपए का मुआवजा
● एनएच 227बी के पैकेज 3 के अंतर्गत 21.09 करोड़ का मुआवजा दिया
● अबतक कुल 21,548 व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है
● न केवल मुआवजा दिया गया, बल्कि दुकानों का सौंदर्यीकरण कराया गया
● अयोध्या में दुकानदारों का व्यापार पहले से अधिक बढ़ा है

उत्तर प्रदेश

ग्रेटर नोएडा में 25 हजार रोजगार के सृजन का माध्यम बनेगी ‘इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप’

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश को ‘वन ट्रिलियन डॉलर’ की इकॉनमी बनाने की दिशा में संकल्पित व प्रयासरत योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा में बन रही इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के वृहद विकास के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। सीएम योगी के विजन अनुसार, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप को 6,807 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश को लक्षित करने के माध्यम के तौर पर विकसित किया जाएगा जिसके जरिए इस क्षेत्र में 25 हजार रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा के परी चौक से 11 किलोमीटर की दूरी पर अजायबपुर रेलवे स्टेशन के करीब इस टाउनशिप का विकास किया जा रहा है। यह क्षेत्र नोएडा मुख्य शहर से भी मात्र 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुल 747.50 एकड़ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के हो रहे विकास में से 332.52 एकड़ क्षेत्र में इंडस्ट्रियल, 72.86 एकड़ में ग्रुप हाउसिंग व ईडब्ल्यूएस रेजिडेंशियल तथा 38.15 एकड़ में कमर्शियल लैंड यूज की गतिविधियां संचालित होंगी। वहीं, 300.97 एकड़ एरिया का एरिया विकास सेक्टर व साइट लेआउट प्लान रोड्स, साइकिल ट्रैक, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स व हरित क्षेत्र के तौर पर विकसित किया जा रहा है।

मोबाइल कॉम्पोनेंट्स व इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के हब के तौर पर बन रही पहचान

ग्रेटर नोएडा में विकासशील इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप दरअसल, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के लिहाज से एक प्रमुख परियोजना है, जिसे विश्व स्तरीय मानकों के साथ डिजाइन किया गया है। नए जमाने की कार्कायशैली के अनुसार यहां कार्यक्षमता व सौंदर्य के बीच संतुलन बनाया गया है। वैसे, परियोजना के अंतर्गत इंडस्ट्रियल पॉकेट रीजन में पहले से ही कई बड़े प्लांट्स संचालित हैं। इसके जरिए हजारों लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं तथा यह क्षेत्र मोबाइल कॉम्पोनेंट्स व इलेक्टॉनिक आइटम्स के निर्माण क्षेत्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी दिल्ली-हावड़ा रेल लाइन से भी है और अजायबपुर व दादरी रेलवे स्टेशंस क्लोज प्रॉग्जेमिटी पर स्थित हैं, इसी कारण से इस क्षेत्र को भविष्य के बड़े इंडस्ट्रियल हब के विजन के साथ विकसित किया जा रहा है।

कई सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स का हो सकेगा उत्पादन

मोबाइल कॉम्पोनेंट्स व इलेक्टॉनिक आइटम्स के निर्माण का कार्य तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में शुरू हो ही चुका है, इसके अतिरिक्त अन्य कई सेक्टर्स की भी निर्माण इकाइयों की संथापना व संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि मोबाइल, पीसीबी, एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन व एलईडी कॉम्पोनेंट्स जैसे मैनुफैक्चरिंग सेक्टर्स की निर्माण इकाइयां यहां पहले से ही बड़े स्केल पर प्रोडक्शन कर रही हैं। वहीं, अब इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल मशीनरी, कॉस्मेटिक्स, हेल्थकेयर, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, पीवीसी पाइप्स, फिटिंग्स, पाउडर व लिक्विड पेंट्स, इलेक्ट्रिक वायर तथा कॉपर ट्यूब्स व पाइप्स की निर्माण इकाइयों की स्थापना व संचालन की प्रक्रिया के लिए लीज डीड प्रॉसेस को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

तेजी से बढ़ रही है निर्माण व विकास प्रक्रिया

सीएम योगी के विजन अनुसार इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप के विकास के लिए बनाई गई विस्तृत कार्ययोजना के क्रियान्वयन के जरिए इंडस्ट्रियल, कमर्शियल व रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स को गति देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फिलहाल, इंडस्ट्रियल लैंड यूज के कुल 42 प्लॉट्स में से 17 बड़े प्लॉट्स आवंटित किए जा चुके हैं जबकि 25 प्लॉट्स की आवंटन प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाएगी। इसी प्रकार, रेजिडेंशियल के 6 व कमर्शियल के 7 प्लॉट्स की भी आवंटन प्रक्रिया को जल्द ही शुरू किया जाएगा। प्रोजेक्ट टाउनशिप के अंतर्गत 240.22 एकड़ क्षेत्र में विभक्त 38 प्लॉट्स की भी आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। इसमें से 10 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की आवंटन प्रक्रिया को इसी माह पूर्ण कर लिया जाएगा।

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