लखनऊ, । आम बजट 2024-25 में किए गए प्राविधानों से उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। वो न सिर्फ अधिक संख्या में कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि भविष्य के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों से भी जुड़ सकेंगे। यही नहीं, उन्हें कौशल प्रशिक्षण के लिए ऋण भी मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए युवाओं के कौशल विकास को लेकर कई घोषणाएं कीं, जिनसे बड़ी संख्या में प्रदेश और देश के युवाओं का कौशल निखर सकेगा और वो रोजगार से जुड़ सकेंगे।
कौशल विकास योगी सरकार की प्राथमिकता
प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास के लिए पहले से ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। निश्चित रूप से आम बजट 2024-25 में जो नए प्राविधान किए गए हैं उसका लाभ प्रदेश के युवाओं को मिलेगा और वे प्रशिक्षित होकर रोजगार के नए नए अवसरों को प्राप्त करेंगे। मॉडल कौशल ऋण से कमजोर तबके के छात्रों की आर्थिक मदद होगी तो वहीं 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन से प्रदेश में औद्योगिक शिक्षा को बल मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में विगत 7 वर्षों में कौशल विकास मिशन के माध्यम से लाखों युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित किया गया है। यदि 2023-24 की बात करें तो 2.08 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें से 1.21 लाख युवाओ को सेवायोजन प्रदान किए जाने के लिए नियुक्ति प्रदान कराई हैं। 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से 16 लाख 38 हजार से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें करीब 5.69 लाख को रोजगार भी उपलब्ध कराया गया।
ये हुईं महत्वपूर्ण घोषणाएं
निर्मला सीतारमण ने जो प्रमुख घोषणाएं कीं, उनमें
प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग से कौशल प्रशिक्षण के लिए एक नई योजना भी शामिल रही। इसके अतिरिक्त 5 वषों की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। परिणाम उन्मुख दृष्टिकोण के साथ हब और स्पोक व्यवस्था में 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। उद्योग की कौशल संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु और फ्रेमवर्क तैयार होगा और नई जरूरतों के लिए नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। यही नहीं, सरकार संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे प्रतिवर्ष 25,000 छात्रों को सहायता मिल सकेगी।
