उत्तर प्रदेश
अयोध्या मॉडल सोलर सिटी घोषित, शुरू हुई 40 मेगावॉट की सौर परियोजना
लखनऊ। अयोध्या के विकास में जुटी योगी सरकार ने बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। सौर ऊर्जा के जरिए 40 मेगावॉट बिजली उत्पादन की क्षमता प्राप्त करने के साथ ही अयोध्या शहर अब मॉडल सोलर सिटी के रूप में घोषित हो गई है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में मान्यता दी गई है। इस नीति के अंतर्गत सोलर सिटी को ऐसे शहर के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग में न्यूनतम 10 फीसदी की कमी अक्षय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से प्राप्त की जा सके। इस लिहाज से अयोध्या शहर ने दोगुनी क्षमता का विकास कर लिया है।
दरअसल, अयोध्या शहर की अनुमानित मांग 198 मेगावाट है, इसके 10 प्रतिशत यानी लगभग 20 मेगावॉट के सापेक्ष सोलर पॉवर प्लांट की क्षमता 40 मेगावॉट हो चुकी है। इस सोलर प्लांट की स्थापना एवं कमिशनिंग का काम निर्धारित समयावधि में पूरा किया गया है। प्लांट को सरयू नदी के पास ग्राम माझा रामपुर हलवारा और ग्राम माझा सरायरासी में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा स्थापित किया गया है।
बता दें कि इस सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 165.10 एकड़ सरकारी भूमि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 1 रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 साल के लिए लीज पर उपलब्ध कराई गई है। यहीं पर 40 मेगावॉट क्षमता की सोलर पॉवर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई है। इस प्रोजेक्ट से उत्पादित होने वाली ऊर्जा को कॉस्ट प्लस के आधार पर निर्धारित टैरिफ पर यूपीपीसीएल द्वारा 25 साल तक खरीदी जाएगी। 40 मेगावॉट क्षमता की सौर पॉवर परियाजना स्थापित होने के परिणामस्वरूप अयोध्या शहर मॉडल सोलर सिटी घोषित की गई है।
उत्तर प्रदेश
योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच
लखनऊ | योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।
लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।
कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान
राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।
हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश
टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।
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