देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 पर लंबित जन शिकायतों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी लंबित शिकायतों का समाधान हर हाल में एक सप्ताह के भीतर किया जाए। तय समय सीमा में शिकायतों का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आम जनता से जुड़ी शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
पेयजल और जल जीवन मिशन की शिकायतों पर नाराजगी
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने पेयजल और जल जीवन मिशन से संबंधित सबसे अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि इन शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर समाधान किया जाए। ऐसा न होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
शून्य कार्रवाई वाले अधिकारियों को नोटिस
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिकारियों की शिकायतों पर कार्रवाई का प्रतिशत शून्य है, उन्हें संबंधित विभागाध्यक्ष तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करें। यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।
नियमित समीक्षा के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने यह भी निर्देश दिए कि जिन शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान संभव नहीं हो पा रहा है, उनकी नियमित समीक्षा विभागाध्यक्ष और जिलाधिकारी स्तर पर की जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा अधिकारियों की जवाबदेही हर स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।
