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उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी को सौंपा गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार

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लखनऊ| सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जल प्रबंधन और जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश को चार महीने में तीन पुरस्कार प्रदान किये गए। जिन्हें विभाग के अधिकारियों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को सौंपा। ग्रामीण इलाकों में घर-घर तक नल कनेक्शन पहुंचाने के साथ जल संरक्षण और जल प्रबंधन के क्षेत्र में शानदार काम के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को देश में दूसरा स्थान मिला। बीते दिनों (अक्टूबर) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश को प्रदान किया था, जिसे गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को पहला और गुजरात-पुडुचेरी को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला था।

चार माह में उत्तर प्रदेश को मिले तीन पुरस्कार

जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को चार माह में तीन पुरस्कार मिले। हर घर नल योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक घरों तक नल से जल पहुंचाया है। उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। स्वच्छ गंगा मिशन के तहत गंगा स्वच्छता अभियान व अन्य नदी संरक्षण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश को 13 जुलाई को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला था।

नोएडा इन्टरनेशनल ट्रेड शो-2024 में उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यों और उपलब्धियों की प्रदर्शनी लगाने के लिए उत्तर प्रदेश को 27 सितंबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेस्ट डिस्प्ले अवार्ड प्रदान किया था। यह अवार्ड भी विभाग के अफसरों ने मुख्यमंत्री को सौंपा।

जल संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए 22 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया था। इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला था।

नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उ०प्र० ने अपना यूनिक मोमेंटो बनाया है। गुरुवार को इसे भी मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

मुख्यमंत्री ने की तारीफ, नमामि गंगे के अफसरों की पीठ थपथपाई

गुरुवार को मुख्यमंत्री को नमामि गंगे के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने यह पुरस्कार सौंपे। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि के लिए नमामि गंगे व ग्रामीण जलापूर्ति के अफसरों की पीठ थपथपाई। साथ ही निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश ने अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। हर घर नल के तहत ग्रामीण इलाक़ों में निरन्तर स्वच्छ जल पहुंचाया जाए।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान विशेष सचिव बृजराज सिंह यादव, जलविज्ञानी अनुपम श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

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उत्तर प्रदेश

संभल हिंसा: 2500 लोगों पर केस, शहर में बाहरी की एंट्री पर रोक, इंटरनेट कल तक बंद

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संभल। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भड़की हिंसा के बाद सोमवार सुबह से पूरे शहर में तनाव का माहौल है। हिंसा प्रभावित इलाकों में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। प्रशासन ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। डीआईजी मुनिराज जी के नेतृत्व में पुलिस बल ने हिंसा प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च किया। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है, और प्रवेश मार्गों पर पुलिस तैनात है। पुलिस ने अभी तक 25 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें दो महिलाएं भी शामिल हैं। इंटरनेट अब कल तक बंद रहेगा।

इसके अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति, अन्य सामाजिक संगठन अथवा जनप्रतिनिधि जनपद संभल की सीमा में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना एक दिसंबर तक प्रवेश नहीं करेगा। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। इसके अलावा संभल और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही स्कूलों को बंद करने का भी आदेश जारी किया गया है। हिंसा मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके साथ 2500 लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस की तरफ से दुकानों को बंद नहीं किया गया है।

इसके साथ ही संभल पुलिस ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क और विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहैल इकबाल पर एफआईआर दर्ज की है। दोनों नेताओं पर संभल में हिंसा भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उल्लेखनीय है कि रविवार (24 नवंबर) की सुबह संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था। इस दौरान मस्जिद के पास अराजक तत्वों ने सर्वेक्षण टीम पर पथराव कर दिया। देखते ही देखते माहौल बिगड़ता चला गया। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैसे के गोले छोड़े और अराजक तत्वों को चेतावनी भी दी। हालांकि, हिंसा के दौरान चार लोगों की मौत हो गई।

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