बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर रविवार को तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि गठबंधन के सत्ता में आने पर इस अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर राज्य में ‘इंडिया’ गठबंधन की सरकार बनती है तो वक्फ (संशोधन) अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता ने मुस्लिम बहुल कटिहार जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि उनके पिता एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद ने कभी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता नहीं किया, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमेशा ऐसी ताकतों का साथ दिया है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और उसके सहयोगी संगठन राज्य और देश में नफरत फैला रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को “भारत जलाओ पार्टी” करार देते हुए कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो सांप्रदायिक एजेंडा तेज होगा।
वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे- तेजस्वी
तेजस्वी ने कहा, “अगर ‘इंडिया’ गठबंधन सत्ता में आता है तो हम वक्फ अधिनियम को कूड़ेदान में फेंक देंगे।” उल्लेखनीय है कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम अप्रैल में संसद से पारित हुआ था। सत्ता पक्ष ने इसे पिछड़े मुसलमानों और समुदाय की महिलाओं के लिए पारदर्शिता और सशक्तीकरण का माध्यम बताया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि यह मुसलमानों के अधिकारों को प्रभावित करता है।
यादव ने आरोप लगाया कि राज्य की 20 वर्ष पुरानी सरकार से लोग ऊब चुके हैं और “मुख्यमंत्री अपने होश में नहीं हैं।” उन्होंने दावा किया कि राज्य के हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कानून-व्यवस्था बदहाल है। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने सीमांचल क्षेत्र को लेकर कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं किया और ‘इंडिया’ गठबंधन के सत्ता में आने पर सीमांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि राजग सरकार उनके चुनावी वादों की नकल कर रही है।
यादव ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह की जाएगी। उल्लेखनीय है कि शनिवार को राजद के विधान पार्षद मोहम्मद कारी सोहैब भी इसी मुद्दे पर विवादों में घिर गए थे जब उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनते ही “वक्फ विधेयक सहित सभी विधेयक फाड़ दिए जाएंगे”। भाजपा ने इस बयान पर सवाल पूछा था कि कोई भी राज्य सरकार केंद्र के कानूनों को कैसे बदल सकती है।
