रिपोर्ट – राकेश छाबड़ा, पंजाब
चंडीगढ़ में शुक्रवार को हुई पंजाब कैबिनेट की अहम बैठक में रोज़गार, स्वास्थ्य और शासन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जनहितकारी निर्णय लिए गए। बैठक में राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 12 विभिन्न विशेषज्ञताओं में 300 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की एम्पैनलमेंट को मंजूरी दी गई।
इससे राज्य के अस्पतालों में विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को समय पर उपचार मिल सकेगा। कैबिनेट ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए Punjab Minor Mineral Rules, 2013 में संशोधन को भी स्वीकृति दी। सरकार का मानना है कि नियमों में बदलाव से अवैध माइनिंग पर नियंत्रण के साथ राजस्व में भी पारदर्शिता आएगी।
इसके अतिरिक्त, पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1963 के तहत एक समान ढांचा तैयार करने के लिए रूल 28A जोड़ने को भी मंजूरी दी गई। नए प्रावधान से सहकारी संस्थाओं के संचालन में एकरूपता और सुशासन को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में लिए गए निर्णयों को राज्य सरकार ने जनता की भलाई और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
