पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में हिंसा, भय और हमलों के लिए कोई स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की।
‘राजनीतिक मतभेद का जवाब हिंसा नहीं हो सकता’
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी पर हुआ हमला लोकतांत्रिक मूल्यों और राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन किसी भी राजनीतिक विरोध का जवाब हिंसा, धमकी या बल प्रयोग के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी विवादों और मतभेदों का समाधान संवाद, तर्क और जनमत के जरिए होना चाहिए। हिंसा का सहारा लेना लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करता है और समाज में असहिष्णुता को बढ़ावा देता है।
दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग
हेमंत सोरेन ने प्रशासन से घटना में शामिल लोगों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के कठोर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती आपसी सम्मान, सहिष्णुता और संवाद पर आधारित होती है, न कि भय और हिंसा पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं और मूल्यों में लोगों का विश्वास बना रहे।
अभिषेक बनर्जी ने जताया आभार
हेमंत सोरेन के समर्थन पर प्रतिक्रिया देते हुए अभिषेक बनर्जी ने उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का समर्थन उन्हें लोकतांत्रिक अधिकारों और राजनीतिक हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने का हौसला देता है। अभिषेक बनर्जी ने अपने जवाब में आरोप लगाया कि उन पर हुआ हमला विपक्षी नेताओं को डराने-धमकाने की कोशिश का हिस्सा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक रूप से हिंसा होती है और प्रशासन निष्क्रिय बना रहता है, तो यह केवल कानून-व्यवस्था की विफलता नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सीधा हमला माना जा सकता है।
‘डरेंगे नहीं, जनता के साथ खड़े रहेंगे’
टीएमसी सांसद ने कहा कि इस घटना से वह भयभीत नहीं हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनता के साथ खड़ी रहेगी और ऐसे भारत के लिए काम करती रहेगी, जहां लोकतंत्र भय और हिंसा पर नहीं, बल्कि संविधान और जनमत की शक्ति पर आधारित हो।
