मॉस्को। भारत में जी20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया। शनिवार को इस शिखर सम्मेलन का घोषणा पत्र जारी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया कि इस घोषणा पत्र को सभी सदस्यों की मंजूरी मिल गई है। जहां यूक्रेन इस घोषणा पत्र से नाराज है तो वहीं रूस इससे काफी खुश है।
सम्मेलन के लिए भारत आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत की अध्यक्षता में हुए सम्मेलन को एक मील का पत्थर करार दिया है। लावरोव ने सम्मेलन के समापन पर भारत की मीडिया से बात की और रूस की तरफ से आधिकारिक बयान जारी किया।
तय करना है लंबा सफर
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, ‘अभी एक लंबा सफर तय करना है लेकिन यह शिखर सम्मेलन मील का पत्थर रहा है। मैं भारत की अध्यक्षता की सक्रिय भूमिका का भी जिक्र करना चाहूंगा जिसने वास्तव में ग्लोबल साउथ से जी20 देशों को एकजुट किया है।’ उनकी मानें तो यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब ग्लोबल साउथ के देश एक साथ आए हैं।
उन्होंने कहा कि ब्रिक्स में साथी ब्राजील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका विशेष रूप से सक्रिय रहे हैं। लावरोव ने कहा, ‘अपने वैध हितों को बनाए रखने और उनकी रक्षा करने के लिए वैश्विक दक्षिण देशों की तरफ से जो स्थिति ली गई उसके लिए धन्यवाद।’
सम्मेलन को बताया मार्गदर्शक
लावरोव के मुताबिक यह शिखर सम्मेलन एक स्पष्ट मार्गदर्शक के तौर पर साबित हुआ है। लावरोव की मानें तो ब्रिक्स देशों ने जिस तरह से पश्चिमी देशों को एजेंडे का यूक्रेनीकरण करने में असमर्थ बनाया गया वह तारीफ की बात है।
लावरोव के शब्दों में, ‘जैसे ही हम यूक्रेन के बारे में बात करना शुरू करते हैं, पश्चिम एक तर्क वाली चर्चा को बनाए रखने में असमर्थ है। वह केवल यह मांग कर सकता है कि रूस अपनी आक्रामकता बंद करे और यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता को बहाल करे। लेकिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी समानता के सिद्धांत का भी उल्लेख किया।
यूक्रेन ने खुद खत्म की शांति
उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने अपने देश की क्षेत्रीय अखंडता को अपने हाथों से नष्ट किया है। लावरोव ने कहा, ‘मेरा मानना है कि हमारे कुछ पश्चिमी सहयोगी भी इसे समझते हैं लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो रूस की रणनीतिक हार पर बाजी खेल रहे हैं।’
भारत में जारी घोषणा पत्र में युक्रेन युद्ध का जिक्र तो था लेकिन इसमें रूस का सीधे तौर पर जिक्र नहीं किया गया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि जी20 भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है। घोषणापत्र में यह स्वीकार किया गया इन मुद्दों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है।
