नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 9वां आम बजट पेश करते हुए 2026-27 के लिए विकास, सुरक्षा और टेक्नोलॉजी पर बड़ा फोकस रखा है। इस बजट में रक्षा मंत्रालय को 7.8 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 2.1 लाख करोड़ रुपये सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च होंगे। राफेल फाइटर जेट्स, पनडुब्बियों और UAV ड्रोन जैसी अहम डील्स रक्षा मंत्रालय की पाइपलाइन में शामिल हैं।
बजट पेश होने के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने इसे “विकसित भारत का बजट” बताते हुए कहा कि यह मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, टूरिज्म, AI, स्पोर्ट्स और तीर्थ क्षेत्रों के जरिए गांवों, कस्बों और शहरों के युवाओं, महिलाओं व किसानों के सपनों को साकार करने वाला बजट है।
राजकोषीय स्थिति और निवेश
वित्त मंत्री ने बताया कि 2026-27 में राजकोषीय घाटा 4.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
आम जनता को राहत और बड़े ऐलान
विदेश यात्रा सस्ती: विदेश यात्रा पैकेज की बिक्री पर TCS दर को 5 और 20 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया गया है।
स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा: 17 एंटी-कैंसर दवाओं और 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरह मुक्त किया गया है।
टेक्नोलॉजी और डेटा पर फोकस: भारत में क्लाउड कंपनियों को 2047 तक टैक्स हॉलिडे देने की घोषणा की गई है।
नया इनकम टैक्स एक्ट: 1 अप्रैल 2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है, हालांकि टैक्स छूट में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
शिक्षा, स्वास्थ्य और आयुष
मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर भारत के लिए NIMHANS 2.0 की स्थापना की जाएगी।
तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान खोले जाएंगे।
आयुष फार्मेसियों का उन्नयन होगा और पांच मेडिकल टूरिज्म हब्स के लिए राज्यों को सहयोग दिया जाएगा।
उद्योग, MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर
MSME सेक्टर के लिए 10,000 करोड़ रुपये का फंड रखा गया है, जिससे भविष्य के चैंपियन उद्यमियों को तैयार किया जा सके।
देश में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो शहरों के बीच विकास की नई कड़ी जोड़ेंगे।
भविष्य की टेक्नोलॉजी पर निवेश
बायोफार्मा सेक्टर के लिए अगले पांच वर्षों में 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल को जोड़ने के लिए डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं।
आत्मनिर्भर भारत को मजबूती
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया है।
कुल मिलाकर, बजट 2026-27 को सुरक्षा, विकास, तकनीक और सामाजिक कल्याण के संतुलन के साथ ‘विकसित भारत’ की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
