नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को दिल्ली की अधीनस्थ अदालतों के सात न्यायिक अधिकारियों ने न्यायाधीश पद की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय ने सुबह 10 बजे हाईकोर्ट परिसर में आयोजित समारोह में सभी नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले न्यायिक अधिकारियों में निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज शामिल हैं। ये सभी इससे पहले दिल्ली की जिला न्यायपालिका में अपनी सेवाएं दे रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने 19 सितंबर को इन नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की थी। सात नई नियुक्तियों के बाद दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल 60 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 45 स्थायी और 15 अतिरिक्त न्यायाधीशों के पद शामिल हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट का इतिहास
दिल्ली हाईकोर्ट की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को हुई थी। इससे पहले दिल्ली के न्यायिक मामलों की सुनवाई पंजाब हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में होती थी। 1919 में गठित लाहौर हाईकोर्ट के पास पंजाब और दिल्ली दोनों के मामलों की न्यायिक जिम्मेदारी थी। 1947 में भारत-पाकिस्तान विभाजन के बाद 15 अगस्त 1947 को पूर्वी पंजाब हाईकोर्ट की स्थापना हुई। बाद में पंजाब सरकार का कामकाज चंडीगढ़ स्थानांतरित होने के साथ हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ चला गया।
दिल्ली के मामलों की सुनवाई के लिए पंजाब हाईकोर्ट की एक सर्किट बेंच बनाई गई थी। दिल्ली की बढ़ती आबादी और प्रशासनिक महत्व को देखते हुए संसद ने 5 सितंबर 1966 को दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट पारित किया। इसके बाद 31 अक्टूबर 1966 को दिल्ली को अपना अलग हाईकोर्ट मिला।
शुरुआत में दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के मामले भी आते थे। शिमला में इसकी एक बेंच भी बैठती थी। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई। स्थापना के समय दिल्ली हाईकोर्ट में केवल चार न्यायाधीश थे। इनमें मुख्य न्यायाधीश के.एस. हेगड़े, न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ, न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना और न्यायमूर्ति एस.के. कपूर शामिल थे। समय के साथ हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ती गई और अब स्वीकृत पदों की संख्या 60 हो चुकी है।
