नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आज सोमवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के उस बयान को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्टी किसी को भी कर्नाटक की ‘प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता’ के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी। भाजपा का एक डेलिगेशन सोमवार को इस शिकायत के साथ चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा।
क्या था सोनिया गांधी का बयान?
कांग्रेस ने शनिवार को हुबली में एक चुनावी रैली में सोनिया गांधी के भाषण का जिक्र करते हुए एक ट्वीट में कहा था कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष ने ‘‘6.5 करोड़ कन्नड़ लोगों को एक कड़ा संदेश दिया।’’
पार्टी ने उनकी तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह जनसभा को संबोधित करते दिख रही हैं। कांग्रेस ने सोनिया के बयान का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था, ‘‘कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा नहीं करने देगी।’’
सोनिया के इसी बयान को लेकर भाजपा ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। शिकायत दर्ज कराने वाली केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस बयान को चौंकाने वाला और अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि सोनिया ने आदर्श चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की संयोजक करंदलाजे ने निर्वाचन आयोग से वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने का निर्देश जारी करने की भी मांग की।
दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सोनिया गांधी ने संप्रभुता शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणापत्र टुकड़े-टुकड़े गैंग का एजेंडा है, इसीलिए वे इस तरह के शब्द भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चुनाव आयोग ऐसे देश-विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा।
पीएम मोदी भी साध चुके हैं निशाना
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में 10 मई को होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले अपनी अंतिम प्रचार रैली में रविवार को सोनिया गांधी के इसी बयान के मद्देनजर आरोप लगाया था कि कांग्रेस कर्नाटक को भारत से अलग करने की खुलकर वकालत कर रही है। सोनिया की हुबली में हुई चुनावी रैली के बाद प्रधानमंत्री ने यह आरोप लगाया था।
चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप
दूसरी ओर कांग्रेस ने कर्नाटक की भाजपा सरकार के खिलाफ दिए गए ‘रेट कार्ड’ संबंधी विज्ञापन पर निर्वाचन आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया तथा जवाब देने के लिए और समय की मांग की है।
कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के कुछ अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से आचार संहिता का ‘बार-बार और सरेआम’ उल्लंघन किए जाने के बावजूद निर्वाचन आयोग ने उन्हें न तो नोटिस जारी किया और न ही उनकी निंदा की।
आयोग की ओर से दिए गए नोटिस के ‘आरंभिक जवाब’ में पार्टी के नेता और अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि आयोग की ओर से जवाब के लिए प्रदान किया गया 24 घंटे का समय पर्याप्त नहीं है क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान अपने आखिरी दौर में है।
