नई दिल्ली| केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा और अवैध घुसपैठ को लेकर सख्त रुख अपनाया है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस की क्लोजिंग सेरेमनी में उन्होंने कहा कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है और देश में रहने का अधिकार सिर्फ उसके नागरिकों को है। उन्होंने घुसपैठ को राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जनसांख्यिकी के लिए गंभीर चुनौती बताया। खुफिया ब्यूरो (IB) की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों के साथ अलग-अलग राज्यों के पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ देश की मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और आने वाले वर्षों की रणनीति पर चर्चा की।
‘कम समय में घुसपैठ मुक्त भारत का लक्ष्य’
अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य देश को कम से कम समय में घुसपैठ से मुक्त करना है। उन्होंने बताया कि पिछले आठ महीनों के दौरान सीमा साझा करने वाले राज्यों का दौरा करने के बाद केंद्र की ओर से राज्यों के साथ सीमा सुरक्षा को लेकर चार सूत्रीय रणनीति साझा की गई है। गृह मंत्री ने राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को प्रभावी सीमा सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होगा।
बदलती वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से सुरक्षा नीति जरूरी
गृह मंत्री ने कहा कि भारत की सुरक्षा नीति को दुनिया में तेजी से बदल रहे हालात को ध्यान में रखकर तैयार करना होगा। वैश्विक अस्थिरता, ऊर्जा और संसाधनों की सुरक्षा, सप्लाई चेन में आने वाली बाधाएं, कट्टरपंथ और साइबर दुष्प्रचार जैसी चुनौतियां आने वाले समय में अहम भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि मजबूत आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था विकसित भारत की बुनियादी जरूरत है। अगर भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभानी है तो देश की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत करना होगा।
नशे, उग्रवाद और नक्सलवाद पर पिछली सरकारों को घेरा
अमित शाह ने पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर पूर्वोत्तर में नशीले पदार्थों, उग्रवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की गई होती तो देश को लंबे समय तक इनके दुष्परिणाम नहीं झेलने पड़ते। उन्होंने दावा किया कि राज्य पुलिस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केंद्रीय जांच एवं सुरक्षा एजेंसियों और साझा प्रयासों के जरिए इन तीन प्रमुख आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर काफी हद तक काबू पाया गया है।
अगले 15-20 साल की चुनौतियों पर अभी से तैयारी
गृह मंत्री ने सुरक्षा अधिकारियों को भविष्य की चुनौतियों को लेकर अभी से तैयारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों के संभावित रुझानों का अध्ययन किया जाए और उन समस्याओं की पहचान की जाए, जो भविष्य में देश की सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि खतरा सामने आने का इंतजार करने के बजाय पहले से उसकी आशंका का आकलन कर रणनीति तैयार की जानी चाहिए।
ड्रग्स के खिलाफ ‘3D’ रणनीति पर जोर
अमित शाह ने राज्यों की पुलिस को ‘नारकोटिक्स कंट्रोल विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029’ को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ अभियान को और मजबूत करने तथा ड्रग्स मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में तेजी से काम करने को कहा। इसके लिए उन्होंने ‘3D’ रणनीति पर जोर दिया। इसका मतलब है—Detect, Disrupt and Destroy, यानी नशीले पदार्थों के नेटवर्क की पहचान करना, उनकी गतिविधियों को बाधित करना और पूरे नेटवर्क को खत्म करना। गृह मंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के साथ भविष्य की चुनौतियों पर लगातार नजर रखना जरूरी है।
