देशभर में NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर जारी विवाद के बीच शुक्रवार का दिन अहम माना जा रहा है। एक ओर सुप्रीम कोर्ट इस मामले से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए नए कानून की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है।
सुप्रीम कोर्ट में कई अहम मांगों पर होगी सुनवाई
सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि परीक्षा संचालन के लिए वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा की जाए और आवश्यकता होने पर अधिक पारदर्शी, तकनीकी रूप से सक्षम और स्वतंत्र परीक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाए। याचिकाओं में यह भी आग्रह किया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को पेपर लीक जांच की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाए।
प्रधानमंत्री ने दिया छात्रों को भरोसा
पेपर लीक विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छात्रों और अभिभावकों के नाम वीडियो संदेश जारी कर भरोसा दिलाया कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक छात्र को निष्पक्ष अवसर मिलना चाहिए और परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह विश्वसनीय बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने संकेत दिया कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून तैयार किया गया है, जिस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल विचार करेगा और जल्द ही संसद में विधेयक लाने की कोशिश होगी।
नई परीक्षा व्यवस्था पर भी मंथन
सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार ऐसी परीक्षा प्रणाली विकसित करने पर काम कर रही है, जिसमें तकनीक आधारित सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी जाएगी। उद्देश्य यह है कि भविष्य में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम हो।
सोनम वांगचुक ने समाप्त किया अनशन
इसी बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने जूस पीकर भूख हड़ताल खत्म की।
सरकारी पक्ष की ओर से संकेत दिए गए हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। साथ ही, संसद में पेपर लीक और परीक्षा सुधार से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है।
पीड़ित परिवारों को राहत पर विचार
सूत्रों के मुताबिक, सरकार उन परिवारों को राहत देने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है, जिनके परिजन परीक्षा विवाद के बाद मानसिक तनाव के कारण असमय जान गंवा चुके हैं। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है।
