उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत पिछले नौ वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि में पुलिस ने 17,043 मुठभेड़ कीं, जिनमें 301 दुर्दांत अपराधी मारे गए। वहीं 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 11,834 अपराधी मुठभेड़ों के दौरान घायल हुए। इन अभियानों के दौरान 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए। सरकार का कहना है कि इन कार्रवाइयों का उद्देश्य संगठित अपराध, माफिया और अपराधियों के नेटवर्क पर प्रभावी कार्रवाई करना रहा।
मेरठ जोन में सबसे ज्यादा एनकाउंटर
आंकड़ों के मुताबिक, मेरठ जोन पूरे प्रदेश में सबसे अधिक पुलिस मुठभेड़ों वाला क्षेत्र रहा। यहां 4,813 मुठभेड़ हुईं, जिनमें 8,921 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 3,513 अपराधी घायल हुए और 97 अपराधी मारे गए। इन अभियानों के दौरान 477 पुलिसकर्मी घायल हुए, जबकि दो पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य निभाते हुए शहादत दी। वहीं वाराणसी जोन में 1,292 मुठभेड़ों के दौरान 2,426 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, 907 अपराधी घायल हुए और 29 अपराधी मारे गए। इस दौरान 104 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। एनकाउंटर की संख्या के लिहाज से वाराणसी जोन दूसरे स्थान पर रहा। आगरा जोन तीसरे स्थान पर रहा, जहां 2,494 मुठभेड़ों में 5,845 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, 968 अपराधी घायल हुए और 24 अपराधी मारे गए। इन अभियानों में 62 पुलिसकर्मी घायल हुए।
कमिश्नरेट में गाजियाबाद सबसे आगे
कमिश्नरेट स्तर पर गाजियाबाद में सबसे अधिक 18 अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए। यहां 789 मुठभेड़ दर्ज की गईं। इसके अलावा बरेली जोन में 2,222 मुठभेड़ों के दौरान 21 अपराधी, लखनऊ जोन में 971 मुठभेड़ों में 20 अपराधी, कानपुर जोन में 791 मुठभेड़ों में 12 अपराधी और प्रयागराज जोन में 643 मुठभेड़ों के दौरान 11 अपराधी मारे गए। इसके अलावा आगरा कमिश्नरेट में 10, गौतमबुद्ध नगर में 9, गोरखपुर जोन और वाराणसी कमिश्नरेट में 8-8, प्रयागराज कमिश्नरेट में 6 तथा कानपुर कमिश्नरेट में 4 अपराधी मुठभेड़ों में मारे गए।
सरकार का दावा
सरकार का दावा है कि पिछले नौ वर्षों में ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत संगठित अपराध, माफिया और अवैध वसूली के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की गई। मुठभेड़ों के साथ-साथ गैंगस्टर एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) और संपत्ति कुर्की जैसी कानूनी कार्रवाइयों का भी व्यापक इस्तेमाल किया गया। सरकार के अनुसार, इन कदमों से अपराधियों में कानून का भय बढ़ा है और प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत हुई है।
