हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu की सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने बोर्ड, निगम और आयोगों के चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और सलाहकारों को मिलने वाली कैबिनेट रैंक की सुविधाएं तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। इस निर्णय से सरकारी खर्च में कमी आने की उम्मीद है।
सरकार के आदेश के अनुसार अब इन पदों पर बैठे लोगों को कैबिनेट मंत्री के बराबर मिलने वाला वेतन, भत्ते, सरकारी सुविधाएं और स्टाफ उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें मिलने वाले वेतन और भत्तों के 20 प्रतिशत हिस्से को भी 30 सितंबर 2026 तक के लिए रोक दिया गया है।
हाल ही में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने और आर्थिक दबाव के बीच राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों के सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस फैसले को तुरंत लागू किया जाए और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय राज्य के खर्च को नियंत्रित करने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के उद्देश्य से लिया गया है। हिमाचल प्रदेश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए इसे अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
