कोलकाता। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद प्रशासनिक सख्ती बढ़ती नजर आ रही है। इसी क्रम में Siliguri में अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। दार्जिलिंग से सांसद Raju Bista ने संकेत दिए हैं कि शहर में जल्द ही बुलडोजर अभियान चलाया जा सकता है। गुरुवार को सिलीगुड़ी महकमा शासक कार्यालय में आयोजित प्रशासनिक बैठक में कानून-व्यवस्था, अवैध निर्माण, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार पर कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई। बैठक में पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बैठक के बाद सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि शहर में लंबे समय से अवैध निर्माण तेजी से बढ़े हैं और अब इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने दावा किया कि कार्रवाई को तेज करने के लिए उत्तर प्रदेश से करीब दो दर्जन बुलडोजर मंगाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि नगर निगम अवैध निर्माण रोकने में प्रभावी भूमिका नहीं निभा पाया। सांसद ने कहा कि जल्द ही निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर इस मुद्दे पर जवाब मांगा जाएगा।
राजू बिस्ता ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी जमीन, नदी किनारे और अन्य संवेदनशील इलाकों में किए गए अवैध कब्जों को हटाया जाएगा। यदि अवैध निर्माण स्वेच्छा से नहीं हटाए गए तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसके अलावा शहर में मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध खनन, अवैध टोल वसूली और जमीन से जुड़े अवैध कारोबार पर भी कार्रवाई तेज करने की बात कही गई है।
राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई को ‘योगी मॉडल’ से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के दौरान अवैध कब्जों और माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई काफी चर्चा में रही थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी नेताओं ने राज्य में इसी तरह की सख्त कार्रवाई लागू करने की बात कही थी।
