उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के करीब 16 लाख अधिकारियों और कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने की तैयारी में है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश सरकार ने भी 2 प्रतिशत अतिरिक्त डीए बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस फैसले के लागू होने पर कर्मचारियों का डीए 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। वित्त विभाग ने इससे जुड़ी फाइल तैयार कर ली है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
सरकार की योजना के अनुसार, बढ़े हुए डीए का लाभ मई 2026 के वेतन के साथ दिया जाएगा। चूंकि मई की सैलरी जून की शुरुआत में मिलती है, इसलिए कर्मचारियों को जून में मिलने वाले वेतन में बढ़ी हुई राशि का फायदा मिलेगा। यह निर्णय नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए भी राहत लेकर आएगा।
यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। मई 2026 के वेतन से 60% की दर से डीए का नकद भुगतान किया जाएगा। वहीं, जनवरी से अप्रैल 2026 तक के एरियर को कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा किया जाएगा। पेंशनभोगियों को इस बढ़ोतरी का लाभ उनकी मासिक पेंशन में नकद रूप से मिलेगा।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल 2026 को अपने कर्मचारियों के लिए डीए में 2% वृद्धि की घोषणा की थी। उत्तर प्रदेश सरकार भी परंपरा के तहत केंद्र के फैसले के बाद समान कदम उठाती रही है। इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार पर सालाना लगभग 1200 से 1400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने का अनुमान है।
वित्त विभाग के अनुसार, सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उम्मीद है कि मई के तीसरे सप्ताह तक मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद आधिकारिक आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को जून में मिलने वाले वेतन में बिना किसी देरी के बढ़ा हुआ लाभ मिल सके।
