देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की घोषणा की है. धामी ने कहा कि यह कानून राज्य के नागरिकों को समान अधिकार देगा और देवभूमि के मूल रूप को बनाए रखने में भी सहायक होगा. यह कदम राज्य के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है.मुख्यमंत्री धामी ने अपने पोस्ट में ये भी कहा, ‘हम समान नागरिक संहिता लागू करने जा रहे हैं, जो राज्य के नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करेगा. यह कानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा, बल्कि देवभूमि के मूल रूप को बनाए रखने में भी मददगार साबित होगा.’
देवभूमि उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम प्रदेश में नागरिकों को समान अधिकार देने के लिए यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रहे हैं, यह क़ानून न केवल समानता को बढ़ावा देगा बल्कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगाउत्तराखंड सरकार ने इस साल समान नागरिक संहिता के लिए कानून पास किया है.
यह कानून राज्य के समाज में एकता और समानता को बढ़ावा देगा. विशेष रूप से हुलद्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए साम्प्रदायिक हिंसा के बाद, उत्तराखंड ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति की क्षति वसूली के लिए एक नया कानून भी लागू किया था. यह घटना 8 फरवरी को हुई थी, जब राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हुआ था.
