मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को तोहफा देते हुए प्रदेश के सभी जिलों के 250 पात्र लाभार्थियों को उनकी दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपी। इससे पहले भी इस योजना के तहत प्रदेश में लगभग 6 हजार पात्र लाभार्थियों को यह लाभ दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला के सेक्टर-1 स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री वितरण समारोह में प्रदेशभर से आए लाभार्थियों को दुकानों की रजिस्ट्री सौंपकर उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने विश्राम गृह परिसर में सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सरकार के पिछले 11 वर्षों की उपलब्धियों पर लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। इस अवसर पर सूचना, जन सम्पर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक श्री के.एम.पांडुरंग भी उपस्थित रहे।
समारोह को सम्बोधित करते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि दुकानों की यह रजिस्ट्रियां केवल कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि उनके सपनों का भण्डार है। इन रजिस्ट्रियों के रूप में आज जो सूर्य उदय हुआ है, उसकी रोशनी हरियाणा के हर घर आंगन तक पहुंचेगी। हमारी सरकार का ध्येय कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि आज हम यहां केवल कुछ कागजात, कुछ रजिस्ट्रियां सौंपने के लिए ही एकत्रित नहीं हुए हैं। हम यहां आपके सपनों को पंख देने के लिए, आपकी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करने और आपको आपकी अपनी जमीन का, अपनी दुकान का कानूनी रूप से मालिक बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के शहरों में कई ऐसी बस्तियां और कॉलोनियां थीं, जहां सालों से बसे परिवारों के पास अपनी संपत्ति का मालिकाना हक नहीं था। शहरों में भी हमारे भाई-बहन इस समस्या से लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि 20 साल से अधिक समय से किराये या लीज अथवा लाइसेंस फीस पर चल रही पालिकाओं की दुकानों व मकानों की मलकीयत उन पर काबिज व्यक्तियों को ही दी जाएगी। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हमारा लक्ष्य स्पष्ट था, हरियाणा के हर नागरिक को, चाहे वह गांव में रहता हो या शहर में, उसे अपनी संपत्ति का पूरा और निर्विवाद अधिकार मिले। आज यहां जो स्वामित्व पत्र और रजिस्ट्रियां सौंपी जा रही हैं, ये आपके स्वाभिमान का दस्तावेज़ है, ये आपके भविष्य की सुरक्षा गारंटी है और वर्षों से चले आ रहे भूमि विवादों का अंत है।
