हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसान हित में एक और बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि अब तक जिन गांवों में चकबंदी नहीं हुई है उन किसानों की फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल की बजाय ऑफलाइन माध्यम से खरीदी जाए। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश मंगलवार को यहां खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। बैठक में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर भी उपस्थित रहे। सैनी ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। वर्तमान में जिन गांवों में चकबंदी नहीं हुई है उनमें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा न होने के चलते वहां के किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही थी।
बैठक में मुख्यमंत्री को जानकारी दी गई कि हर घर-हर गृहिणी योजना तहत 17.40 लाख महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उज्जवला स्कीम और बी. पी. एल. परिवारों का डाटा घर-घर जाकर वैरीफाई किया जाए। इसके अलावा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए एल. पी. जी. सिलैंडरों के लिए डिपो पर गैस कम्पनियों द्वारा शिविर लगाए जाएं। बी.पी. एल. परिवारों को एल.पी.जी. सिलैंडर 500 रुपए में ही मिलता रहेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (स्वतंत्र प्रभार) राज्य मंत्री राजेश नागर कहा कि चालू रबी सीजन दौरान प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड, हरियाणा वेयर हाऊस कार्पोरेशन व एफ सी आई द्वारा 1 से 21 अप्रैल तक 52.04 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है जिसमें से 23 32 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उठान हो चुका है। 21 अप्रैल तक 2,89,541 किसानों को 466504 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 15 मार्च से 21 अप्रैल 2025 तक हैफेड व हरियाणा वेयर हाऊस कार्पोरेशन द्वारा 5.93 लाख मीट्रिक टन सरों की खरीद की जा चुकी जिसमें से 429 लाख मीट्रिक टन सरसों का उठान मंडियों से हो चुका है। अब तक 1,85,057 किसानों के खातों में 2368 14 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
