हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा के सुलह विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में अग्निवीरों को भी शामिल करेगी और उन्हें 58 वर्ष तक नौकरी के साथ ओपीएस (ओवरएज पेंशन स्कीम) का लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि सरकार ऐसी नीतियों में विश्वास नहीं रखती जो युवाओं का भविष्य केवल चार साल के लिए सीमित कर दें। सीएम ने यह भी घोषणा की कि सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को 1 अप्रैल से इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500-1500 रुपये मिलेंगे।
सुक्खू ने कांगड़ा जिला के विकास से जुड़े कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है और लोगों को जमीन का उचित मुआवजा दिया जा रहा है। एयरपोर्ट के विस्तार से क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी और पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के बाद कई युवाओं का सेना से मोहभंग हो रहा है, इसलिए उन्हें प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
सीएम ने शिक्षा सुधार पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि सरकार अध्यापकों के पद भर रही है, पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू की जा रही है और अब 200 से अधिक स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित बनाया जा रहा है। इसके साथ ही टांडा मेडिकल कॉलेज सहित सभी मेडिकल कॉलेजों और पालमपुर तथा जोनल अस्पतालों में एम्स की तर्ज पर तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और छह महीने के भीतर सभी पीएचसी में चिकित्सक और मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को वर्तमान कांग्रेस सरकार से 50 हजार करोड़ रुपये अधिक धन मिला, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि ठेकेदार मित्रों के लिए एक हजार करोड़ रुपये के भवन बनाए गए, जो आज भी खाली हैं, और बद्दी में बड़े उद्योगपतियों को कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत 5000 बीघा जमीन मुफ्त में दे दी गई।
सीएम सुक्खू ने धारा-118 को लेकर आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि सरकार इसकी बुनियादी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है और केंद्र सरकार मनरेगा को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पांच चरणों में प्रदेश में बीपीएल सर्वे कर रही है और किसी भी गरीब को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। सस्ते राशन की गुणवत्ता और पोषण जांच के लिए कांगड़ा में 25 करोड़ रुपये में न्यूट्रिशन लैब और कंडाघाट लैब को 8.5 करोड़ रुपये में अपग्रेड किया जा रहा है।
