हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प पर आगे बढ़ते हुए आने वाले दिनों में हरियाणा को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे। पिछले 10 वर्षों में हमारी उद्योग अनुकूल तथा श्रमिक कल्याण नीतियों के चलते हरियाणा प्रदेश भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक शक्ति केंद्रों के रूप में स्थापित हुआ है। उन्होंने यह बात शुक्रवार को गुरुग्राम के मानेसर स्थित भारतीय कॉर्पोरेट मामले संस्थान में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बजट उपरांत बैठक को संबोधित करते हुए कही।
नायब सिंह सैनी ने बैठक में पहुंचे प्रदेश भर के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद करते हुए नमन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि वर्ष 2047 में विकसित भारत बने। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए इस बार के बजट में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के बजट को बढ़ाकर 1848 करोड़ 12 लाख रुपए कर दिया है जोकि पिछली बार की तुलना में 129 फीसदी ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में उद्योग जगत विशेषकर निर्माण, टैक्सटाइल, स्टार्टअप आदि के प्रतिनिधियों के सुझावों को भी शामिल किया गया है। बैठक में पहुंचे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने उनके सुझावों को बजट में शामिल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में औद्योगिक श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कई उपाय शामिल किए गए हैं। जिसमें श्रमिकों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी औद्योगिक क्षेत्रों में 300 अटल किसान श्रमिक कैंटीन खोली जाएंगी ताकि श्रमिक भाईयों को उचित दर पर पौष्टिक भोजन मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण व मेक इन हरियाणा के उद्देश्य के साथ औद्योगिक नीतियों को केंद्र में रख कर हरियाणा प्रदेश एक विनिर्माण केंद्र बनेगा। हरियाणा प्रदेश अपने औद्योगिक संस्थानों की प्रगति के बलबूते आज जीएसटी कलेक्शन में पूरे देश में पांचवें स्थान पर है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तीन ओर से घिरे होने के कारण हमारी भौगोलिक स्थिति दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से अद्वितीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है। यह निकटता व्यवसायों को बड़े उपभोक्ता बाजार और उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच प्रदान करती है। यही सामरिक लाभ वैश्विक निवेशकों को हमारे राज्य की ओर आकर्षित करता है।
