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नई दिल्ली। दिल्ली के उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली (DDCD) के उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह को उनके पद से हटाने का आदेश दिया है। उपराज्यपाल के आदेश में डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के कार्यालय को सील करने का भी निर्देश जारी किया गया है। संभवत: कुछ समय बाद दफ्तर को भी सील कर दिया जाए।
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LG के इस आदेश को अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ महीने पहले ही जैस्मिन शाह की जमकर तारीफ की थी और नहीं हटाने का इशारा किया था। एलजी दिल्ली के प्रशासक हैं, इसलिए उनके आदेश का पालन अरविंद केजरीवाल का करना होगा।
गौरतलब है कि भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने जैस्मिन शाह पर सरकारी पद पर रहते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करने का आरोप लगाया था। उपराज्यपाल ने भी जैस्मिन शाह पर राजनीतिक उद्देश्य के लिए पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है।
केजरीवाल ने किया था यह दावा
बता दें कि कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि एलजी को डीडीसीडी मामले में कार्रवाई का अधिकार नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था कि जैस्मिन शाह को कैबिनेट ने नियुक्त किया है, इसलिए कैबिनेट ही कार्रवाई कर सकती है।
एलजी के आदेश पर करना होगा अमल
एलजी ने केजरीवाल से कहा है कि राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अपने कार्यालय का दुरुपयोग करने के लिए डीडीसीडी के उपाध्यक्ष के पद से जैस्मीन शाह को हटाए। एलजी कार्यालय की ओर से जारी पत्र में डीडीसीडी के कार्यालय को भी सील करने का आदेश दिया है। दरअसल, एलजी ही दिल्ली के प्रशासक हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल को उनका आदेश मानना होगा।
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