उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पात्र नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त आवेदन या अनावश्यक औपचारिकता के स्वतः वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य लोगों को सुविधाएं देना है, न कि उन्हें प्रक्रियाओं में उलझाना।
मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में धामी ने योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में वित्तीय अनुशासन, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और दीर्घकालिक योजना पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की सभी योजनाएं अगले 25 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जाएं।
उत्तराखंड में बनेगा सुशासन का मॉडल
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का बेहतर समन्वय (इंटीग्रेशन) कर उत्तराखंड में ऐसा सुशासन मॉडल विकसित किया जाए, जिसे भविष्य में अन्य राज्य भी अपनाने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल योजनाएं शुरू करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी, पारदर्शी और टिकाऊ बनाना है।
छात्रावास निर्माण अक्टूबर तक पूरा करने के निर्देश
बैठक में मुख्यमंत्री ने डोईवाला, पाइनस और सोमेश्वर स्थित बाबू जगजीवन राम छात्रावासों का निर्माण कार्य अक्टूबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को समय पर आधुनिक आवासीय और शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
9.80 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंचे ₹145.42 करोड़
मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से जून 2026 की पेंशन राशि भी जारी की। इसके तहत 9,80,950 लाभार्थियों के बैंक खातों में 145.42 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए।
इस राशि में 7.02 करोड़ रुपये केंद्र सरकार और 138.40 करोड़ रुपये राज्य सरकार का योगदान रहा। सबसे अधिक 6.11 लाख वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को 91.69 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा और सम्मान हर नागरिक का अधिकार है तथा राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को भी पूरा कर सके। समीक्षा बैठक में समाज कल्याण मंत्री खजान दास समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
