चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने फगवाड़ा स्थित गोल्डन संधार शुगर मिल, जिसे पहले वाहिद-संधर शुगर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, का मौजूदा क्रशिंग सीज़न के लिए अस्थायी रूप से क्रशिंग लाइसेंस रोक दिया है। यह कदम 2021-22 के क्रशिंग सीज़न के दौरान किसानों के ₹27.74 करोड़ के बकाया भुगतान न होने के कारण उठाया गया है। इस निर्णय से स्थानीय गन्ना किसानों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और उन्हें अपनी फसल नवांशहर, नकोदर और भोगपुर की अन्य मिलों में ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
फगवाड़ा शुगर मिल वित्तीय गड़बड़ियों और विवादों में लंबे समय से रही है। यह मिल पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की निगरानी में है, जिन्होंने पहले ही इसके पूर्व प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। यह मिल पहले शिरोमणि अकाली दल के नेता जरनैल सिंह वाहिद और UK में रहने वाले NRI सुखबीर सिंह संधार के स्वामित्व में थी। वाहिद 2024 तक मैनेजिंग डायरेक्टर रहे। 2024 से इसका संचालन राणा शुगर मिल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो कपूरथला के विधायक राणा गुरजीत सिंह और सुल्तानपुर लोधी के विधायक राणा इंदर प्रताप सिंह के स्वामित्व में है।
सोमवार को बकाया भुगतान पर चर्चा के लिए जिला प्रशासन के अधिकारियों, गन्ना आयुक्त, किसान प्रतिनिधियों और मिल प्रबंधन के बीच बैठक हुई। कपूरथला के डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पांचाल ने कहा कि मिल प्रबंधन को 25 दिसंबर तक बकाया चुकाने के लिए विस्तृत प्रस्ताव जमा करना होगा। अगली सुनवाई 26 दिसंबर को तय की गई है। हालांकि, क्रशिंग लाइसेंस रद्द करने या बहाल करने का अंतिम फैसला राज्य सरकार के हाथ में है।
पिछले प्रबंधन के दौरान मिल पर चार सालों में कुल लगभग ₹40.71 करोड़ का कर्ज जमा हो गया था। इंदर प्रताप ने कहा कि उनके समूह ने पदभार संभालने के बाद समझौते के अनुसार लगभग ₹16 करोड़ का भुगतान किया है। उन्होंने बकाया चुकाने में देरी के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मूल्य निर्धारण समिति द्वारा तय उच्च बाजार मूल्य के कारण प्रशासन पिछले मालिकों की अटैच संपत्तियों को बेचने में असमर्थ है।
मिल पहले से ही पंजाब विजिलेंस ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की निगरानी में रही है। 20 अगस्त को ED ने ₹95 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वाहिद से जुड़े फगवाड़ा और चंडीगढ़ में आठ स्थानों पर छापे मारे। 2023 में VB जांच के दौरान वाहिद, उनकी पत्नी और बेटे को IPC और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। ED की जांच में पता चला कि मिल ने 31.2 एकड़ सरकारी लीज वाली जमीन को ₹93.94 करोड़ में अवैध रूप से गिरवी रखा और 2019 में बिना अनुमति कुछ सरकारी संपत्ति बेच दी। केंद्रीय एजेंसी का कहना है कि पूर्व प्रबंधन की इन गतिविधियों से राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। किसानों पर इसका असर सीधे पड़ा है, क्योंकि क्रशिंग लाइसेंस सस्पेंड होने के कारण अब उनके पास अपनी फसल बेचने के लिए दूर की मिलों में ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
