पंजाब में नागरिक सेवा आधारभूत ढांचे को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार 54 नए सेवा केंद्र खोलने जा रही है। इनके शुरू होने के बाद प्रदेश में सेवा केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 598 हो जाएगी। यह घोषणा सूचना तकनीकी मंत्री अमन अरोड़ा ने मगसीपा में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान की।
अमन अरोड़ा ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को सभी सेवाएं तय समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराई जाएं और पेंडेंसी को पूरी तरह खत्म किया जाए। उन्होंने कहा कि जीरो पेंडेंसी हासिल करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
सेवा केंद्रों के संचालन को लेकर हुई इस व्यापक समीक्षा बैठक में पंजाब भर के सभी डिप्टी कमिश्नरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव डीके तिवारी और डायरेक्टर जीजी एंड आईटी विशेष सारंगल भी मौजूद रहे। इस दौरान राज्य में संचालित 544 सेवा केंद्रों के प्रदर्शन की समीक्षा की गई, जिनमें 263 शहरी और 281 ग्रामीण केंद्र शामिल हैं।
बैठक में बताया गया कि ये सेवा केंद्र बड़ी संख्या में सरकारी-से-नागरिक और कारोबार-से-नागरिक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और कई केंद्र आत्मनिर्भर रूप से कार्य कर रहे हैं। पेंडेंसी, सेवा-वार प्रदर्शन, अधिकारियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों और ऑनलाइन फील्ड सत्यापन प्रक्रिया पर भी विस्तार से चर्चा की गई।समीक्षा में यह भी सामने आया कि अनावश्यक आपत्तियों में कमी आने से लौटाए गए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की जीरो पेंडेंसी नीति को पूरी गंभीरता से अपनाया जाए और सभी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर पूरी की जाएं।
उन्होंने बताया कि ऑनलाइन फील्ड सत्यापन के लिए करीब चार लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 96.3 प्रतिशत आवेदनों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही नए सेवा केंद्रों के निर्माण से जुड़ी सभी गतिविधियां 15 जनवरी 2026 तक पूरी करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि नागरिकों को बेहतर, सुगम और पारदर्शी सेवाएं देने के उद्देश्य से पंजाब सरकार ‘सरकार तुहाडे द्वार’ कार्यक्रम और नागरिक सेवा प्रदान पोर्टल के माध्यम से भी सेवाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे प्रदेश में नागरिक सेवा वितरण प्रणाली को नई मजबूती मिल रही है।
