पंजाब को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के प्रयासों को उस समय नई गति मिली, जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विश्व प्रसिद्ध हिंदुजा ग्रुप के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। बैठक के बाद हिंदुजा ग्रुप ने पंजाब में निवेश को लेकर गहरी रुचि दिखाई। मुख्यमंत्री ने राज्य को स्थिर, भविष्य के लिए तैयार और व्यवसाय-अनुकूल गंतव्य बताते हुए औद्योगिक विकास, नीतिगत सुधारों और निवेशकों के बढ़ते विश्वास को रेखांकित किया।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि मार्च 2022 से अब तक पंजाब को 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे करीब 5.3 लाख रोजगार सृजित होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बेहतर बुनियादी ढांचा, अतिरिक्त बिजली, कुशल मानव संसाधन, मजबूत सड़क, रेल और हवाई संपर्क, उन्नत दूरसंचार नेटवर्क और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण पंजाब निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है।
उन्होंने निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पंजाब में इलेक्ट्रिक वाहन, वित्तीय और डिजिटल सेवाएं, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, औद्योगिक और रियल एस्टेट सहयोग जैसे क्षेत्रों में व्यापक अवसर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब पारंपरिक रूप से देश की खाद्य सुरक्षा का मजबूत स्तंभ रहा है, लेकिन अब यह फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, ऑटो कंपोनेंट, आईटी, टूरिज्म और मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में भी औद्योगिक पावरहाउस के रूप में उभर रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि नेस्ले, कारगिल, डैनोन, क्लास, फ्रूडेनबर्ग और वर्बियो जैसी कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां पहले ही पंजाब में निवेश कर चुकी हैं। जापान, अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, यूएई, फ्रांस और कोरिया जैसे देशों से भी निवेश को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है।
राज्य सरकार द्वारा किए गए हालिया अंतरराष्ट्रीय दौरों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान और कोरिया में हुई उच्च-स्तरीय बैठकों से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और फूड प्रोसेसिंग में नए सहयोग के रास्ते खुले हैं। इन देशों के औद्योगिक मॉडल से मिले अनुभवों को पंजाब के औद्योगिक विकास में शामिल किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ‘टॉप अचीवर’ का दर्जा हासिल किया है और फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल लॉन्च किया है, जो 200 से अधिक सरकारी अनुमतियों के लिए सिंगल-विंडो सुविधा देता है। पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट के तहत 125 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को पांच दिनों में सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है।
उन्होंने उद्योग और सरकार के बीच साझेदारी को विकास की कुंजी बताते हुए कहा कि नई औद्योगिक नीति उद्योग जगत के साथ परामर्श कर तैयार की गई है। राज्य ने सेक्टर-विशेष नीतियों के लिए 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन भी किया है।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने 13 से 15 मार्च 2026 तक मोहाली में होने वाले ‘प्रोग्रेसिव पंजाब निवेशक सम्मेलन 2026’ में उद्योग जगत को आमंत्रित किया। इसी क्रम में मुंबई में दो दिवसीय निवेश रोड शो का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदुजा ग्रुप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कारगिल, एचपीसीएल, मोतीलाल ओसवाल सहित कई बड़े कॉर्पोरेट समूहों के साथ बैठकें हुईं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में निवेश के लिए यह सही समय है और राज्य घरेलू व वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने वाला एक मजबूत विनिर्माण और सेवा केंद्र बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
