चंडीगढ़। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बीते साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने सरकारी, निजी और संविदा क्षेत्रों में 1.7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा है। इनमें से 61,281 नियुक्तियां सरकारी पदों पर पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर की गई हैं, जिससे युवाओं का भरोसा शासन व्यवस्था में मजबूत हुआ है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट नीति अपनाई है— “न सिफारिश, न रिश्वत, सिर्फ योग्यता।” इस नीति ने वर्षों से चली आ रही पक्षपात और भ्रष्टाचार की शिकायतों पर प्रभावी रोक लगाई है और सरकारी भर्तियों को अधिक स्वच्छ व विश्वसनीय बनाया है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक भर्तियां शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई हैं। शिक्षा विभाग में 2,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की गईं, जिनमें 725 स्पेशल एजुकेटर और मास्टर कैडर शिक्षक शामिल हैं। पुलिस विभाग में 1,746 कांस्टेबलों की भर्ती की गई, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 1,000 से अधिक मेडिकल ऑफिसर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्त किया गया है।
ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हुआ है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSPCL) और पंजाब स्टेट ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (PSTCL) के माध्यम से अप्रैल 2022 से अब तक 8,984 नियुक्तियां की जा चुकी हैं।
इन प्रयासों का सकारात्मक असर राज्य में ब्रेन ड्रेन पर भी पड़ा है। अब युवाओं को रोजगार के लिए पंजाब छोड़ने की मजबूरी नहीं रही, बल्कि उन्हें राज्य में ही सम्मानजनक करियर के अवसर मिल रहे हैं।
सरकार ने रोजगार को केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रखा है। ‘रोज़गार क्रांति योजना’ के तहत परिवहन क्षेत्र में बड़े एकाधिकार को तोड़ते हुए 505 मिनी बस परमिट बेरोज़गार युवाओं को दिए गए हैं, जिससे स्वरोज़गार को भी बढ़ावा मिला है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि उस नई सोच का प्रतीक है जिसमें मेहनत, ईमानदारी और योग्यता को वास्तविक सम्मान दिया जा रहा है। पंजाब में रोजगार का यह मॉडल आने वाली पीढ़ियों के लिए आत्मनिर्भरता और विश्वास की मजबूत नींव रख रहा है।
