लखनऊ। उत्तर प्रदेश के नगर निगमों की विज्ञापन से होने वाली आय में आगामी पांच वर्षों में 100 फीसदी वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नगर विकास विभाग ने इस दिशा में एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है, जिसके तहत डिजिटल और स्थिर विज्ञापनों के साथ-साथ नए मार्गों के निर्माण और निगम सीमाओं के विस्तार जैसे कदमों से आय में अभूतपूर्व वृद्धि की उम्मीद है। प्रस्तावित नियमावली 2025 के अनुसार, विज्ञापन आय में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की स्थिर वृद्धि के साथ-साथ अन्य विकास कार्यों से 10 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।
विज्ञापन से आय बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है रोड मैप
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नगरीय विकास के लिए वित्तीय आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने नगर निगमों को निर्देश दिए हैं कि वे विज्ञापन नीतियों को और अधिक पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएं ताकि आय में वृद्धि के साथ-साथ भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सके। इस दिशा में डिजिटल विज्ञापन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के तहत डिजिटल स्क्रीन और एलईडी बोर्ड स्थापित किए जा रहे हैं, जो आधुनिक विज्ञापन के लिए आकर्षक मंच प्रदान करेंगे।
वर्ष 2029-30 में विज्ञापन से 158.7 करोड़ रुपए की आय होने का है अनुमान
नगर विकास विभाग ने मुख्यमंत्री योगी के मार्गदर्शन तैयार किये गये रोड मैप के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में नगर निगमों की विज्ञापन से आय 78.9 करोड़ रुपये रही है। जो 2025-26 में बढ़कर 90.74 करोड़ रुपये और 2026-27 में 104.35 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। विभाग ने यह भी अनुमान लगाया है कि वर्ष 2029-30 तक यह आय बढ़कर 158.7 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। इस वृद्धि के पीछे डिजिटल विज्ञापन, मोबाइल विज्ञापन, स्थिर होर्डिंग्स, और नए राजस्व स्रोतों का उपयोग प्रमुख कारक होंगे। इसके अलावा, नगर निगमों की सीमाओं का विस्तार और नए मार्गों का निर्माण भी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
डिजिटल विज्ञापन को दिया जा रहा है बढ़ावा
नगर विकास विभाग ने अपनी समीक्षा बैठक में बताया कि सीएम योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विभाग एक नई विज्ञापन नियमावली तैयार की जा रही है। जिसमें कई नवाचार शामिल किए गए हैं। इसमें मोबाइल विज्ञापन वैन, बसों और ऑटो पर विज्ञापन, और निजी भवनों पर डिजिटल होर्डिंग्स को प्रोत्साहन देने की योजना है। इसके अलावा, निगम सीमाओं के विस्तार से नए व्यावसायिक क्षेत्रों में विज्ञापन के अवसर बढ़ेंगे। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि विज्ञापन नीतियां पर्यावरण के अनुकूल हों और शहरों की सुंदरता को नुकसान न पहुंचाएं।
