उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में पेयजल, सिंचाई, पर्यटन और आधारभूत विकास से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए करीब 38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत पेंशन पाने वाले सिविल एवं पारिवारिक पेंशनरों को भी बड़ी राहत देते हुए 1 जनवरी 2026 से महंगाई राहत (डीआर) की बढ़ी हुई दरों को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्तपोषित योजना के तहत चमोली और अल्मोड़ा जिलों में सिंचाई विभाग की पांच परियोजनाओं के लिए 12.83 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। इसके अलावा सिंचाई विभाग की सात अन्य योजनाओं के लिए 15.06 करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं। वहीं, चंपावत जिले में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 50 हैंडपंप और 31 सोलर पैनलों की स्थापना के लिए 3.98 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।
राज्य सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से सिंचाई और पेयजल सुविधाओं में सुधार होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही महंगाई राहत में बढ़ोतरी से हजारों पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
