मुख्य समाचार
दिल्ली: नोटिस को फाड़कर संजय सिंह ने कहा- महाभ्रष्ट और बेईमान है एलजी
नई दिल्ली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं को एलजी वीके सक्सेना की ओर से भेजे गए लीगल नोटिस को फाड़ते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एलजी पर फिर करोड़ों-अरबों की हेराफेरी का आरोप लगाया है। संजय सिंह ने कहा कि खादी ग्रामोद्य का प्रमुख रहते हुए मजदूरों को भुगतान में धांधली की गई।
संजय सिंह ने कुछ दस्तावजों के साथ भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, ”दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना महाभ्रष्ट, बेईमान और नंबर एक के भ्रष्ट व्यक्ति हैं। ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो केवीआईसी का अध्यक्ष रहते हुए 2.5 लाख कर्मचारियों का पैसा खा जाता है। अरबों-खरबों डकार जाता है। ऐसा भ्रष्ट व्यक्ति जो खादी जैसी पवित्र संस्था को अपने लूट का अड्डा बना देता है। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति को नरेंद्र मोदी जी बताइए आपने दिल्ली का एलजी क्यों बनाया?”
सिंह ने एलजी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि इसकी सीबीआई और ईडी से जांच होनी चाहिए। इस एलजी को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। ऐसे महाभ्रष्ट एलजी को तत्काल हटाकर गिरफ्तार किया जाए। इसका भ्रष्टाचार करतो तो नोटिस भेजता है।
सांसद ने नोटिस को फाड़ते हुए कहा कि वह उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्य हैं और उन्हें सच बोलने का हक है। ‘वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है।
उन्होंने कहा देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर, भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं। ऐसे नोटिस को मैं 10 बार फाड़कर फेकता हूं। तुम यदि सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और भ्रष्टाचार को नोटिस के नीचे दबा लोगे तो यह संभव नहीं है।
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बदल गई उपचुनावों की तारीख! यूपी, केरल और पंजाब में बदलाव पर ये बोला चुनाव आयोग
नई दिल्ली। विभिन्न उत्सवों के कारण केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे। कांग्रेस, भाजपा, बसपा, रालोद और अन्य राष्ट्रीय और राज्य दलों के अनुरोध पर चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है।
विभिन्न उत्सवों की वजह से कम मतदान की किसी भी संभावना को खारिज करने के लिए, चुनाव आयोग ने ये फैसला लिया है। ऐसे में ये साफ है कि अब यूपी, पंजाब और केरल में उपचुनाव 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को होंगे।
चुनाव आयोग के मुताबिक राष्ट्रीय और राज्य स्तर की पार्टियों की ओर से उनसे मांग की गई थी कि 13 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तारीख में बदलाव किया जाए, क्योंकि उस दिन धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रम हैं। जिसके चलते चुनाव संपन्न करवाने में दिक्कत आएगी और उसका असर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ेगा।
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