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प्रादेशिक

बिहार: राजद को एक और झटका, विधायक अनिल सहनी की सदस्यता रद्द

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anil sahni

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पटना। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनता दल को एक और झटका लगा है। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक अनिल सहनी (Anil Sahni) की सदस्यता रद्द कर दी गई है।

सहनी के राज्यसभा सांसद कार्यकाल के एलटीसी घोटाले में उन्हें तीन साल की सजा होने के बाद विधानसभा सचिवालय ने राजद विधायक की सदस्यता रद्द करने की अधिसूचना जारी करते हुए कुढ़नी सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।

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सचिवालय ने चुनाव आयोग को आगे की कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया है। अनिल सहनी (Anil Sahni) पर आरोप है कि बिना यात्रा किए फर्जी टिकट के जरिये उन्होंने एलटीसी क्लेम किया था। सहनी 2020 के चुनाव में आरजेडी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो जदयू के सदस्य रहे। सहनी 2012 से 2018 तक राज्यसभा सदस्य भी रहे।

अनिल सहनी पर एलटीसी घोटाले का आरोप है। बगैर यात्रा किए सहनी ने सरकारी राशि का खर्च दिखाया था। जदयू छोड़कर आरजेडी में आये सहनी 2020 विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से विधायक निर्वाचित हुए थे।

बता दें कि सरकार बनने के 2 महीने के भीतर राजद के 2 मंत्रियों के इस्तीफे के बाद अब अनिल सहनी की विधायकी चली गई है। इन सबको लेकर विपक्ष आरजेडी पर निशाना साध रहा है।

विधानसभा सचिवालय से सदस्यता रद्द करने संबंधी पत्र जारी होने के बाद से RJD के खेमे में अफरातफरी मच गई है। सदस्यता रद्द होने से मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय हो गया है।

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उत्तर प्रदेश

योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच

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लखनऊ |  योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।

लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़

प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।

कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान

राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।

हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश

टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।

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