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उत्तर प्रदेश

उप्र कैबिनेट की बैठक संपन्न, पुलिसकर्मियों को मिलेगा 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता; जानें अन्य फैसले

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UP Cabinet meeting concludes

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लखनऊ। उप्र कैबिनेट की आज मंगलवार को हुई बैठक में 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता देने के निर्णय को मंजूरी दी गई है। उप्र पुलिस में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 500 रुपये मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा। मंगलवार को कैबिनेट ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी।

बता दें कि पहले आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 200 रुपये साइकिल भत्ता दिया जाता था, जिसे मोटरसाइकिल भत्ते में परिवर्तित करने के साथ 500 रुपये प्रतिमाह की धनराशि देने की मंजूरी प्रदान की गई है। इससे राज्य सरकार पर 6.78 करोड़ रुपये अतिरिक्त वार्षिक व्ययभार आने का अनुमान है।

बैठक में बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का निर्णय भी लिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्त विभाग के वर्ष 2018 के शासनादेश के मुताबिक प्रदेश के समस्त विभागों के साइकिल भत्ता के लिए पात्र कर्मियों के लिए 200 रुपये की धनराशि का प्राविधान किया गया था।

अन्य राजकीय विभागों के समकक्ष कर्मियों, जिन्हें साइकिल भत्ता अनुमन्य है, से पुलिस विभाग के आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी के पृथक कार्यदायित्व के दृष्टिगत अल्प समय में घटनास्थल, विभिन्न प्रकार की अति महत्वपूर्ण ड्यूटी पर पहुंचना होता है, जो वर्तमान हालात में साइकिल से संभव नहीं है।

लिहाजा, कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए साइकिल के स्थान पर मोटरसाइकिल के प्रयोग व इसके लिए उन्हें साइकिल भत्ते के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

-बैठक में बुंदेलखंड में औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 33 राजस्व गांवों की जमीन खरीदी जाएगी। इसका निर्माण 14 हजार एकड़ भूमि पर किया जाएगा जिसमें से 8 हजार एकड़ भूमि ग्राम समाज की है। प्राधिकरण का निर्माण झांसी ग्वालियर मार्ग पर किया जाएगा।

-अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलेशन सेंटर के लिए मंजूरी दी गईं है।

-धान खरीद नीति को मंजूरी दी गई।

-आकांक्षी विकास खण्ड की तर्ज पर 100 नगर निकाय में आकांक्षी नगर निकाय योजना लागू होगी। इन नगर निकायों को 2026 तक विकसित किया जाएगा। इसके बाद फिर 100 निकायों का चयन होगा। इसके तहत 32 मानकों पर कार्य किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए 100 सीएम फैलो नियुक्त किए जाएंगे।

– योजना के तहत 20 हजार से एक लाख आबादी वाले निकाय का चयन किया गया है।

– पुलिस के आरक्षी और हेड कांस्टेबल का साइकिल भत्ता 200 से बढ़ाकर 500 रुपये किया गया।

– संभल, औरैया में पुलिस लाइन बनाई जाएगी।

– पुलिस लाइन में शहीद स्मारक, म्यूजियम, ट्रैफिक पार्क भी बनवाया जाएगा।

– वीरांगना उधादेवी बटालियन का गठन होगा। 351 करोड़ का बजट की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश

आमजन को शीतलहर से बचाने में जुटी योगी सरकार, जनपदों को आवंटित किए 20 करोड़

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लखनऊ| योगी सरकार ने ठंड को देखते हुए प्रदेशवासियों को शीतलहर से बचाने के लिए कंबल और अलावा के लिए विभिन्न जिलों को पहली किस्त जारी कर दी है। योगी सरकार ने करीब 20 करोड़ आवंटित करते हुए निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को राहत देने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि जरुरतमंदों को वितरित किये जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। साथ ही सभी जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों को निराश्रित व्यक्तियों, शरणार्थियों और प्रभावितों के अस्थायी आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। राहत विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को धनराशि आवंटित कर दी है। जिलाधिकारियों द्वारा कंबल और अलाव के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।

गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर के लिए सबसे ज्यादा धनराशि आवंटित

राहत आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के हर कमजोर वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। योगी सरकार की ओर से कई कल्याणकारी योजनाएं भी चलायी जा रही हैं। सरकार कमजोर, असहाय वर्ग के लोगों को आपदा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ठंड की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शीतलहरी से निपटने के लिए 351 तहसील को कंबल के लिए पहली किस्त के रूप में 17.55 करोड़ रुपये आवंटितक किए गए हैं। वहीं अलाव के लिए एक करोड़ 75 लाख 50 हजार रुपये आवंटित किए गए। विभाग ने पहली किस्त के रूप में कुल उन्नीस करोड़ तीस लाख पचास हजार रुपये आवंटित किये हैं। इसमें 38 लाख 50 हजार रुपये की सर्वाधिक धनराशि गाजीपुर, बुलंदशहर, गोरखपुर, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के लिए आवंटित की गई है। सभी मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को ठंड से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शीतलहरी से निपटने के लिए जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, अपर जिलाधिकारियों, उपजिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर निराश्रित, असहाय एवं कमजोर वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के निर्देश दिये हैं। शीतलहरी से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु न हो, यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं ग्रामीण इलाकों के सार्वजनिक स्थलों पर आवश्यकतानुसार अलाव जलाने को कहा गया है। इसके अलावा हर शहर की सीमा के तहत मुख्य मार्गों एवं विशेषकर दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में सफेद थर्मोप्लास्टिक पेंट द्वारा पट्टियों को दर्शाने, रिफलेक्टर, सोलरकैट साईन एवं डेलिवेटर लगाने का काम समय से पूरा करने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण दुर्घटना न हो। इसके अलावा अभियान चलाकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कृषि कार्यों में उपयोग में आने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों के पीछे रेडियम की पीली पट्टी लगवाने को कहा गया है, जिससे कोहरे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर नियत्रंण किया जा सके। शासन ने निर्देश दिया है कि सभी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में समय रहते रैन बसेरे एवं शेल्टर होम आदि की स्थापना कर ली जाए। रैन बसेरों-शेल्टर होम पर व्यवस्थापक का नाम और मोबाइल नंबर अवश्य दर्शाया जाए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रात में औचक निरीक्षण भी किया जाए।

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