नई दिल्ली। भारत ने कनाडा के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया है। भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दिया है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक, अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित कर दी गई है।

भारत वीजा एप्लिकेशन सेंटर कनाडा ने जानकारी दी कि परिचालन कारणों से 21 सितंबर 2023 से भारतीय वीज सेवाओं को अगली सूचना तक निलंबित कर दिया गया है। कृपया आगे के अपडेट के लिए बीएलएस वेबसाइट को फॉलो करें।

सतर्कता के साथ कनाडा जाएं भारतीय: भारत सरकार

बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एडवाइजरी जारी की थी। इस एडवाइजरी में कहा गया था कि कनाडा जाने वाले लाग सावधानी बरतें। वो कनाडा में ऐसे किसी इलाके में न जाए जहां पर भारत विरोधी गतिविधियों को आंजाम दिए जा सकते हैं।

भारत ने एडावाइजरी में ये भी जानकारी दी कि कनाडा में अपराध और हेट क्राइम में बढ़ोतरी हुई है। कनाडा में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने ये भी कहा कि अधिकारी उन लोगों के संपर्क में रहेंगी, जो कनाडा में मौजूद हैं।

भारत में हमारे उच्चायोग खुले रहेंगे: कनाडा  दूतावास

दोनों देशों के बीच तरकार के बीच गुरुवार को भारत में कनाडा के उच्चायोग ने एक अधिसूचना जारी की। उच्चायोग ने लिखा,”भारत में हमारा उच्चायोग और सभी वाणिज्य दूतावास खुले और चालू हैं और ग्राहकों को सेवा देना जारी रखते हैं। वर्तमान माहौल के मद्देनजर जहां तनाव बढ़ गया है, हम अपने राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं।”

अधिसूचना में आगे जानकारी दी गई कि कुछ राजनयिकों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर धमकियां मिलने के कारण ग्लोबल अफेयर्स कनाडा भारत में अपने कर्मचारियों की संख्या का आकलन कर रहा है। परिणामस्वरूप और अत्यधिक सावधानी बरतते हुए हमने भारत में कर्मचारियों की उपस्थिति को अस्थायी रूप से समायोजित करने का निर्णय लिया है।

कनाडा के पीएम ने दिया था बेतुका बयान 

कुछ दिनों पहले कनाडा के सर्रे में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बेतुका बयान दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारत सरकार हो सकती है।

भारत ने की कार्रवाई

वहीं, कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया है। भारत ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर करते हुए कनाडा उच्चायोग को समन भेजा और एक उच्च अधिकारी को निष्कासित कर दिया। सरकार ने अधिकारी को भारत छोड़ने के लिए पांच दिनों का वक्त भी दिया।