नई दिल्ली। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और 22 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 15 बैठकें होंगी। इस दौरान कुछ अहम विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। शीतकालीन सत्र के मद्देनजर आज सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बैठक में विभिन्न दलों के सांसद हिस्सा लेंगे।
इस बैठक का आयोजन संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह , वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल के साथ कई बड़े नेताओं के शामिल होने का अनुमान लगाया जा रहा हैं।
कौन-कौन से विधेयकों पर हो सकती है चर्चा?
ब्रिटिश कालीन तीन अपराध कानूनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए गए विधेयक शामिल हैं। इस समय संसद में 37 विधेयक लंबित हैं। इनमें से 12 चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध हैं। 7 विधेयक पेश किए जाने हैं।इसी के साथ केंद्र सरकार साल 2023-24 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगो के पहले बैच को भी पेश कर सकती है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को लेकर भी होगी चर्चा
मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक भी संसद में लंबित है। विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव के समान करने का प्रावधान प्रस्तावित है।
इस समय वे उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का दर्जा रखते हैं। इस विधेयक को मॉनसून सत्र में पेश किया गया था। विपक्षी सदस्यों और पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्तों के विरोध के चलते सरकार ने संसद के विशेष सत्र में इसे पारित करने पर जोर नहीं दिया था।
महुआ मोइत्रा पर आचार समिति की रिपोर्ट की जाएगी पेश
इसी सत्र में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ ‘पैसे लेकर सवाल पूछने’ के आरोपों पर आचार समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की जाएगी। समिति की उन्हें निष्कासित करने की सिफारिश तभी प्रभाव में आ सकती है, जब सदन रिपोर्ट को मंजूर करेगा।
