उत्तर प्रदेश
योगी सरकार ने पहले नक्सलवाद पर कसी नकेल, अब उद्योग धंधे से बन रही चंदौली की नई पहचान
चंदौली| कभी नक्सल प्रभावित रहे चंदौली में योगी सरकार ने पहले कानून का राज स्थापित किया, फिर वहां पर्यटन उद्योग से लेकर अन्य उद्योगों का राज स्थापित किया। डबल इंजन की सरकार चंदौली में देश की सबसे बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण करा रही है। 61.87 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर की अल्ट्रा मॉडल मत्स्य मंडी बन रही है। इस मंडी के बनने से पूर्वांचल के मत्स्य पालन करने वालों की आय दोगुनी से भी ज़्यादा होगी। साथ ही 1500 से ज़्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। मछली से सम्बंधित सभी कारोबार एक छत के नीचे होगा। यहां फिश रेस्टोरेंट, प्रशिक्षण के लिए कांफ्रेंस हॉल, प्रोसेसिंग यूनिट समेत कई तरह की सुविधाएं होंगी। स्टेट ऑफ आर्ट होलसेल फिश मार्केट का निर्माण लगभग 50 प्रतिशत पूरा हो चुका है। जुलाई 2024 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा।
देश की सबसे आधुनिक मत्स्य मंडी का तेजी से हो रहा निर्माण
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत चंदौली में भारत की सबसे आधुनिक मत्स्य मंडी के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस तीन मंजिला इमारत का निर्माण दस हजार वर्गमीटर में हो रहा जिसकी लागत लगभग 61.87 करोड़ है। मछली के आकार की इस बिल्डिंग में मछली पालन के तरीकों, मार्केटिंग, तकनीक, एक्सपोर्ट से लेकर मछली के कई प्रकार के पकवान पकाने और खाने की भी सुविधा होगी। चंदौली के ज़िलाधिकारी निखिल टी. फुंडे ने बताया कि ये देश की पहली अपने तरह की मत्स्य सम्बंधित क़ारोबार की अल्ट्रा मॉडल बिल्डिंग होगी। जिसमें मछली का होलसेल और रिटेल मार्केट होगा। सीड्स,फीड्स, चारा, दवाएं, कोल्ड स्टोरेज, म्यूजियम और अन्य उपकरण सभी चीजें एक छत के नीचे उपलब्ध होंगी। मछली पालन को लेकर दुनिया भर में चल रही नई तकनीक का प्रदर्शन आधुनिक एग्जीबिशन हॉल में किया जाएगा। बिल्डिंग में कॉन्फ्रेंस हाल भी बनेगा, जहां मत्स्य पालकों का प्रशिक्षण व सेमिनार आदि होगा। बिल्डिंग में फ़िश प्रोसेसिंग यूनिट भी होगी। पीपीपी मॉडल पर तीसरी मंज़िल पर एक एक्सक्लूसिव फिश रेस्टोरेंट होगा। जहाँ फिश के कई प्रकार के व्यंजनों के स्वाद का भी आनंद उठाया जा सकेगा।
दो हजार से अधिक मछली पालक बड़े पैमाने पर कर रहे काम
ज़िलाधिकारी चंदौली ने बताया कि बिल्डिंग सेंट्रली वातानुकूलित होगी। ऊर्जा बचाने के लिए 400 किलोवाट का सोलर पावर भी लगाया जाएगा। सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का विशेष प्रबंध होगा। व्यापारियों और ट्रक ड्राइवरों के लिए गेस्ट हाउस भी बनाया जाएगा। चंदौली के सहायक निदेशक मत्स्य रविंद्र प्रसाद ने बताया कि वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर जौनपुर में अभी करीब 2000 मछली पालक हैं, जो बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 हज़ार से ज्यादा परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हैं। इस आधुनिक मत्स्य मंडी के बनने से पूरे पूर्वांचल के मत्स्य पालकों व इससे जुड़े लोगों की परिस्थिति व आर्थिक रूप से समृद्धि में बदलाव आएगा। मंडी में 111 से अधिक दुकानें होंगी, जिसमें होलसेल बिल्डिंग में 81 दुकानें और रिटेल बिल्डिंग में 30 दुकानों का निर्माण हो रहा है। इस अल्ट्रा मॉडल बिल्डिंग के बन जाने से पूर्वांचल में बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर उपलब्ध होंगे। मत्स्य कारोबार के साथ ही किसानों की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश
योगी सरकार टीबी रोगियों के करीबियों की हर तीन माह में कराएगी जांच
लखनऊ | योगी सरकार ने टीबी रोगियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों एवं पूर्व टीबी रोगियों की स्क्रीनिंग कराने का निर्णय लिया है। यह स्क्रीनिंग हर तीन महीने पर होगी। वहीं साल के खत्म होने में 42 दिन शेष हैं, ऐसे में वर्ष के अंत तक हर जिलों को प्रिजेंम्टिव टीबी परीक्षण दर के कम से कम तीन हजार के लक्ष्य को हासिल करने के निर्देश दिये हैं। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने सभी जिला क्षय रोग अधिकारियों (डीटीओ) को पत्र जारी किया है।
लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को किया जा रहा और अधिक सुदृढ़
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे मेें टीबी रोगियों की युद्धस्तर पर स्क्रीनिंग की जा रही है। इसी क्रम में सभी डीटीओ डेटा की नियमित माॅनीटरिंग और कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) का लक्ष्य टीबी मामलों, उससे होने वाली मौतों में कमी लाना और टीबी रोगियों के लिए परिणामों में सुधार करना है। ऐसे में इस दिशा में प्रदेश भर में काफी तेजी से काम हो रहा है। इसी का परिणाम है कि इस साल अब तक प्रदेश में टीबी रोगियों का सर्वाधिक नोटिफिकेशन हुआ है। तय समय पर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रणनीति को और अधिक सुदृढ़ किया गया है।
कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग से टीबी मरीजों की तेजी से होगी पहचान
राज्य क्षय रोग अधिकारी डाॅ. शैलेन्द्र भटनागर ने बताया कि टीबी के संभावित लक्षण वाले रोगियों की कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग को बढ़ाते हुए फेफड़ों की टीबी (पल्मोनरी टीबी) से संक्रमित सभी लोगों के परिवार के सदस्यों और कार्यस्थल पर लोगों की बलगम की जांच को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कांटेक्ट ट्रेसिंग और स्क्रीनिंग जितनी ज्यादा होगी, उतने ही अधिक संख्या में टीबी मरीजों की पहचान हो पाएगी और उनका इलाज शुरू हो पाएगा। इसी क्रम में उच्च जोखिम वाले लोगों जैसे 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, डायबिटीज रोगियों, धूम्रपान एवं नशा करने वाले व्यक्तियों, 18 से कम बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) वाले व्यक्तियों, एचआईवी ग्रसित व्यक्तियों और वर्तमान में टीबी का इलाज करा रहे रोगियों के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की हर तीन माह में टीबी की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिये गये हैं।
हर माह जिलों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश
टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए नैट मशीनों का वितरण सभी ब्लाॅकों पर टीबी की जांच को ध्यान रखने में रखते हुए करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही उन टीबी इकाइयों की पहचान करने जो आशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उनमें सुधार करने के लिए जरूरी कदम उठाने का आदेश दिया गया है। क्षेत्रीय टीबी कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई (आरटीपीएमयू) द्वारा हर माह में जनपदों का भ्रमण करते हुए वहां की स्थिति का जायजा लेने के भी निर्देश दिए हैं।
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