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पीएम मोदी ने अकोला में जनसभा को किया संबोधित, कहा – हमने पिछले 2 सालों में गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए
अकोला। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, ”9 नवंबर की ये तारीख बहुत ऐतिहासिक है। 2019 में आज ही के दिन देश की सर्वोच्च अदालत ने राम मंदिर पर अपना फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हर धर्म के लोगों ने काफी संवेदनशीलता दिखाई। राष्ट्र प्रथम की यह भावना भारत की बहुत बड़ी ताकत है।” प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले हमारी सरकार ने 70 साल के ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड योजना लागू कर दी है। सबका साथ सबका विकास की भावना के हर जाति और धर्म के लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। आपके बुजुर्गों के इलाज की चिंता अब मेरी है।
उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए सरकार तेज गति से चल रहा है। उतनी ही तेज रफ्तार वाली महायुति सरकार हमें महाराष्ट्र में चाहिए। इसीलिए मैं आपसे समर्थन मांगने आया हूं। पूरे राज्य में गूंज रहा है कि महायुति आहे प्रगति आहे। हमने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लाडली योजना शुरू की। युवाओं के लिए रोजगार के प्रयास जारी हैं। गरीबों को अब तक 4 करोड़ आवास बनाकर दिए गए। उन्होंने कहा कि विदर्भ का आशीर्वाद हमेशा मेरे लिए खास रहा है। अब एक बार फिर मैं विधानसभा चुनाव में महायुति के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। पीएम ने कहा कि अगर कोई परिवार झोपड़ी में रह रहा है या कच्चे घर में रह रहा है तो उसकी जानकारी हमें दीजिए। मेरे लिए आप ही मोदी हैं। मैं पक्के घर का वादा पूरा कर दूंगा।
उन्होंने कहा कि पिछले 2 कार्यकाल में मोदी ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। इतना ही नहीं उस समय जो लक्ष्य था वो पूरा भी कर दिया। अब हम गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर और बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि अभी केंद्र में हमारी सरकार को 5 महीने ही हुए हैं। इन 5 महीनों में लाखों करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें बड़ी संख्या में महाराष्ट्र से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी हैं। 2014 से 2024 के 10 वर्षों में महाराष्ट्र ने भाजपा को लगातार दिल खोलकर आशीर्वाद दिया है।
पीएम मोदी ने कहा कि महायुति के घोषणा पत्र के बीच, महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है – महाअघाड़ी यानी, भ्रष्टाचार! महाअघाड़ी यानी, हजारों करोड़ के घोटाले! महाअघाड़ी यानी, पैसों की उगाही! पीएम मोदी ने कहा कि महायुति सरकार के अगले 5 वर्ष कैसे होंगे, इसकी एक झलक महायुति के वचननामे में भी दिख रही है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के लिए अवसर, माझी लाडकी बहीण योजना का विस्तार, युवाओं के लिए लाखों रोजगार, विकास के बड़े-बड़े काम। महायुति सरकार महाराष्ट्र के विकास को डबल स्पीड से आगे बढ़ाएगी।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और अघाड़ी वालों ने महाराष्ट्र के लोगों की जिस मांग को दशकों तक पूरा नहीं होने दिया, मोदी ने वो भी पूरी कर दी है। हमें मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने का सौभाग्य मिला है। मराठी को वो सम्मान मिला है, जिससे पूरे महाराष्ट्र का गौरव जुड़ा है।
नेशनल
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर कही बड़ी बात
कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि राज्य सरकार नौकरियों में मुस्लिम आरक्षण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। उन्होंने रिपोर्टों को एक और नया झूठ बताया। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने एक बयान में स्पष्ट किया कि आरक्षण की मांग की गई है लेकिन इस संबंध में सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह स्पष्टीकरण कर्नाटक में मुसलमानों के लिए आरक्षण के मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच आया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय ने जारी किया बयान
मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा, ‘कुछ मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग की गई है, हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है।’
4% कोटा, जो श्रेणी-2बी के अंतर्गत आता, सार्वजनिक निर्माण अनुबंधों के लिए समग्र आरक्षण को 47% तक बढ़ा देता। कर्नाटक का वर्तमान आवंटन विशिष्ट सामाजिक समूहों के लिए सरकारी ठेकों का 43% आरक्षित रखता है: एससी/एसटी ठेकेदारों के लिए 24%, श्रेणी-1 ओबीसी के लिए 4%, और श्रेणी-2ए ओबीसी के लिए 15% है।
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने कहा कि सिद्धारमैया के राजनीतिक सचिव, नसीर अहमद, आवास और वक्फ मंत्री बीजे ज़मीर अहमद खान और अन्य मुस्लिम विधायकों के साथ, 24 अगस्त को एक पत्र प्रस्तुत किया था, जिसमें अनुबंधों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि सिद्धारमैया ने वित्त विभाग को उसी दिन प्रस्ताव की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, कथित तौर पर उन्होंने इस मामले से संबंधित कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन का भी समर्थन किया था।
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